शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

प्रत्येक घरासाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 19, 2018 1:06 AM

भूजल संपदेचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि न्यायोचित समसमान वितरणासाठी कायदा करण्यात आला आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमावलीचा मसुदाही तयार झाला आहे. याअंतर्गत शहर किंवा गावात १००० चौ.फुटाचे घर बांधणाऱ्यांना ‘रेन वॉट हार्वेस्टिंग’ची व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याशिवाय २०० फुटाच्यावर खोल विहीर किंवा बोअरवेल करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. लोकसहभागातूनच या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी शक्य होणार असल्याचा विश्वास राज्य भूजल प्राधिकरणाचे सदस्य अ‍ॅड. विनोद तिवारी यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

ठळक मुद्देभूजल व्यवस्थापनाचा नवा कायदा : अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भूजल संपदेचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि न्यायोचित समसमान वितरणासाठी कायदा करण्यात आला आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमावलीचा मसुदाही तयार झाला आहे. याअंतर्गत शहर किंवा गावात १००० चौ.फुटाचे घर बांधणाऱ्यांना ‘रेन वॉट हार्वेस्टिंग’ची व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याशिवाय २०० फुटाच्यावर खोल विहीर किंवा बोअरवेल करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. लोकसहभागातूनच या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी शक्य होणार असल्याचा विश्वास राज्य भूजल प्राधिकरणाचे सदस्य अ‍ॅड. विनोद तिवारी यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.भूजल कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वासही अ‍ॅड. तिवारी यांनी व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले, राज्य भूजल प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र राज्य भूजल नियम २०१८ चा सविस्तर मसुदा राज्य सरकारने प्रसिद्ध केला असून, त्यात भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे जतन करणे, अधिसूचित नसलेल्या क्षेत्रातील अस्तित्वातील विहिरींच्या भूजल वापरावर उपकर लावणे, अधिसूचित क्षेत्रात ग्रामसभेद्वारे पीक पद्धतीचा निर्णय घेणे, जिल्हा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समितीवर नियंत्रण ठेवणे, वाळू खाणकामाचे नियमन व प्रतिबंध याबाबतच्या अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळाच्या काळात वैयक्तिक विहिरी सार्वजनिक वापरासाठी अधिग्रहित करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला राहणार आहेत. या नियमावलीमुळे भूगर्भातील पाण्याचे मोजमाप व नियोजन करणे शक्य होणार असून, तरतुदींबाबत नागरिकांकडून ३१ आॅगस्टपर्यंत सूचना व आक्षेप मागविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे राजेंद्र हटवार, अ‍ॅड. विजय भागडीकर उपस्थित होते.कार्यशाळा २३ लाभूजल नियमांबाबत जनजगृतीसाठी २३ आॅगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. एल. गोयल, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे राज्य संचालक शेखर गायकवाड नियमावलीसंदर्भात सविस्तर माहिती देतील.

टॅग्स :RainपाऊसWaterपाणी