अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावर पुनर्विचाराची गरज

अलीकडच्या काळात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केला ...

नागपूर : अलीकडच्या काळात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केला जात असल्याचा निष्कर्ष नोंदवून या कायद्यातील तरतुदींवर कायदे मंडळाने गांभीर्याने पुनर्विचार करणे आवश्यक झाले आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले आहे. कायद्यात दुरुस्ती करताना वर्तमान परिस्थिती, वास्तविकता व नागरिकांची मते विचारात घ्यावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. ३० मार्च रोजी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाच्या सदस्य डॉ. लता महतो यांनी नागपूर येथील सहायक धर्मादाय आयुक्त नीलिमा मालोदे यांच्याविरुद्ध जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची तक्रार सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात नोंदविली होती. यावरून पोलिसांनी मालोदे यांच्याविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम ३(१)(एक्स) अन्वये एफआयआर नोंदविला होता. हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी मालोदे यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी मालोदे यांची याचिका मंजूर करून अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावर पुनर्विचार होण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच, डॉ. महतो यांना पोलीस आयुक्त कार्यालयात १० हजार रुपयांचा दावा खर्च जमा करण्याचे निर्देश दिलेत. यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. अनिल ठाकरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)