नागपूर : उन्हाच्या झळा वाढत असतानाच ‘लोडशेडिंग’मध्येदेखील वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. महावितरणकडून अगोदरच हजार मेगावॅटचे लोडशेडिंग होत आहे. राज्यात अडीच हजार ते तीन हजार मेगावॅटचा तुटवडा होता. त्यामुळे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या योजनेनुसार लवकरच ‘लोडशेडिंग’ सुरू करावे लागेल, असे महावितरणचे म्हणणे आहे.
आतापर्यंत नागपूरसारखी शहरे लोडशेडिंगपासून वाचली होती, मात्र आता शहरी ग्राहकांनाही याचा फटका बसणार आहे. महावितरण आणि महाजेनकोमधील प्रचंड भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेमुळे १० वर्षांनंतर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महावितरणच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी बड्या उद्योगपतींना अक्षरश: कोट्यवधींची वीज मोफत भेट देऊन कंपनीला दिवाळखोरीत काढले आहे. आता महागडी वीज घेण्यासाठी पैसे नाहीत. याशिवाय राज्य सरकारने नऊ हजार कोटी रुपयांची बिले भरलेली नाहीत. हा पैसा उपलब्ध झाला असता, तर बरीच वीज खरेदी करता आली असती आणि राज्य लोडशेडिंगपासून वाचले असते.
उच्च तापमानामुळे निवासी आणि व्यावसायिक ग्राहकांमध्ये विजेचा वापर वेगाने वाढल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. यासोबतच औद्योगिक आणि कृषी मागणीतही लक्षणीय वाढ झाली होती. राज्याची विजेची गरज आता २८,००० मेगावॅट आहे. मुंबई वगळली, तर मागणी २४,५०० मेगावॅट ते २४,८०० मेगावॅटच्या दरम्यान आहे. त्या तुलनेत सुमारे ४,००० मेगावॅटने वाढ झाली आहे. शिवाय रात्रीची मागणी खूप जास्त आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
वीज निर्मिती कमी होण्यासाठी महावितरणने देशातील कोळशाच्या टंचाईला जबाबदार धरले आहे. महाजेनको आम्हाला फक्त सहा हजार मेगावॅट पुरवठा करण्यास सक्षम आहे. आम्ही अतिरिक्त वीज खरेदी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. एनटीपीसी आम्हाला १५ जूनपर्यंत ६७३ मेगावॅट पुरवणार आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच आम्हाला सीजीपीएलकडून ७६० मेगावॅट विकत घेण्याची परवानगी दिली आहे. पॉवर एक्स्चेंजमध्ये खूप जास्त दरात काही वीज उपलब्ध आहे. तथापि, महावितरण हे दर देण्यास तयार असूनही फारशी वीज उपलब्ध नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.