शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
2
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
3
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
4
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
5
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
7
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
8
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
9
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
10
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
11
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
12
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
13
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
14
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
15
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
16
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
17
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
18
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
19
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
20
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."

एनएमआरडीएची विकास शुल्काच्या नावाखाली वसुली,लोकांमध्ये प्रचंड रोष

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 13, 2018 10:20 PM

ग्रामीण भागातील नागरिकांनी आपल्या स्वत:च्या जागेत गरजेनुसार बांधकाम केले आहे. बांधकाम नकाशा मंजूर न करता ग्रामीण भागात सर्रास बांधकाम केले जात होते. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) एका फटक्यात अशी गावाठाणाबाहेरील बांधकामे अनधिकृत ठरविलेली आहेत. अशा मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावल्या जात आहे. विकास शुल्क भरून बांधकाम नियमित न केल्यास बांधकाम पाडण्याचा इशारा दिला आहे. बांधकाम पाडण्याचा इशारा देऊ न विकास शुल्क वसूल करून ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक लूट सुरू असल्याने लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे.

ठळक मुद्देग्रामीण भागातील लोकांंची आर्थिक लूट थांबवा३० वर्षांपूर्वीचे बांधकाम अनधिकृत कसे ?

लोकमत न्यूज नटेवर्कनागपूर : ग्रामीण भागातील नागरिकांनी आपल्या स्वत:च्या जागेत गरजेनुसार बांधकाम केले आहे. बांधकाम नकाशा मंजूर न करता ग्रामीण भागात सर्रास बांधकाम केले जात होते. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) एका फटक्यात अशी गावाठाणाबाहेरील बांधकामे अनधिकृत ठरविलेली आहेत. अशा मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावल्या जात आहे. विकास शुल्क भरून बांधकाम नियमित न केल्यास बांधकाम पाडण्याचा इशारा दिला आहे. बांधकाम पाडण्याचा इशारा देऊ न विकास शुल्क वसूल करून ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक लूट सुरू असल्याने लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे.एनएमआरडीएने महानगर क्षेत्रातील १ हजार ८०१ लोकांना नोटीस बजावल्या आहेत. नोटीस बजावल्यानतंरही विकास शुल्क न भरणाऱ्यांच्या बांधकामाजवळ बुलडोजरसह पथक पोहचते. बुलडोजरचा पंजा उगारून पाच-दहा लाखांचा दंड भरण्याची तंबी दिली जाते. अन्यथा बांधकाम पाडण्याचा इशारा दिला जातो. बांधकामावर लाखो रुपयांचा खर्च झालेला असल्याने कारवाई होऊ नये यासाठी नाईलाज म्हणून जागा मालक दंड वा शुल्क भरण्याची तयारी दर्शवितात. असा प्रकार गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे.शहरालगतच्या आठ-दहा किलोमीटर परिसरात बिल्डरकडून लोकांनी फ्लॅट वा जागा खरेदी केली केलेली आहे. आता वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना नोटीस बजावल्या जात आहेत. बिल्डरला पूर्ण रक्कम दिली असताना पुन्हा विकास शुल्क कसे भरणार असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे. महाराष्ट्र रिजनल अ‍ॅन्ड टाऊन प्लॅनिंग (एमआरटीपी) अधिनियम,१९६६ च्या कलम ५३ अंतर्गत कारवाई केली जात आहे. वास्तविक एनएमआरडीए अस्तित्वात येण्यापूर्वीचे बांधकाम असल्याने जुन्या बांधकामावर कारवाई करण्याचा अधिकार एनएमआरडीएला कुणी दिला असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. निवासी बांधकामासोबतच औद्योगिक, शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक,रेस्टॉरेन्ट अशा विविध स्वरुपाच्या बांधकामाचा यात समावेश आहे. या सर्वांवर अभिकरण शुल्क आकारले जात आहे.२०१५ मध्ये एनएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली. यात नागपूर जिल्ह्यातील ७१९ गावांचा समावेश करण्यात आला. या भागाचा नियोजनबद्ध विकास केला जाणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी एनएमआरडीएने अद्याप कर्मचारी व अधिकाºयांची आकृतिबंधानुसार नियुक्ती केलेली नाही. नासुप्रतील कर्मचारी व अधिकाºयांच्या माध्यमातून या विभागाचा कारभार सुरू आहे.आस्थापना खर्च लोकांच्या खिशातूनएनएमआरडीएला नागपूर महापालिकेप्रमाणे आस्थापना खर्चाकरिता शासनाकडून अनुदान मिळण्याचे प्रावधान नाही. त्यामुळे ‘एनएमआरडीए’ला आस्थापना खर्चाचे प्रावधान स्वत: करावयाचे आहे. अभिकरण तत्त्वावर विकासकामातून एनएमआरडीएला उत्पन्न प्राप्त होणार असले तरी हा निधी प्रामुख्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशातूनच वसूल केला जाणार आहे.प्राधिकरणाला अधिकारच नाही३० ते ४० वर्षापूर्वी लोकांनी बांधकाम केले आहे. अतिक्रमण केलेले नाही. एनएमआरडीए अस्तित्वात येण्यापूर्वी लोकांनी बांधकाम केले आहे. जुनी बांधकामे पाडण्याचा अधिकार एनएमआरडीएला नाही. लोकांच्या खिशातून पैसे काढण्याचाच हा प्रकार आहे. नागपूर शहरात अशी बांधकामे ९० टक्के आहेत. संपूर्ण शहरातच कमी अधिक प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम केले आहे. कुणाकुणावर कारवाई करणार? एनएमआरडीएच्या कारवाईमुळे नागरिकांनी घाबरू नये.प्रशांत पवार, अध्यक्ष जय जवान, जय किसान संघटना

टॅग्स :nagpurनागपूरagitationआंदोलन