नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा येथील मोरेश्वर पांडुरंग माथनकरविरुद्ध अवैध सावकारी प्रकरणात नोंदविण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला व त्याचा यासंदर्भातील अर्ज खारीज केला. न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी हा निर्णय दिला.
या प्रकरणात एकूण १४ आरोपींचा समावेश आहे. ५ एप्रिल २०१८ रोजी सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांनी इतर कर्मचाऱ्यांसोबत मिळून आरोपींच्या घरी छापे मारले आणि अनेक कोरे धनादेश, कर्ज वाटपाची कागदपत्रे, विक्री करार इत्यादी दस्तावेज जप्त केले. त्यावरून आरोपी अवैध सावकारी करीत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध वरोरा पोलीस ठाण्यात तक्रार नाेंदविण्यात आली. तक्रारीनुसार, आरोपी गरजू शेतकऱ्यांची जमीन स्वत:कडे गहाण ठेवून त्यांना कर्ज देत होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या नकळत आरोपी संबंधित जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा आपसातच करार करीत होते. काही जमिनीवर त्यांनी ले-आऊट पाडून तेथील भूखंडही आपसातच खरेदी केले. माथनकरच्या नावावर मौजा चिनोरा, मौजा रायपूर इत्यादी ठिकाणच्या जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, पोलिसांना प्रकरणाचा तपास करण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करून, माथनकरविरुद्धचा गुन्हा कायम ठेवला.