महामेट्रोच्या कार्यात्मक संचालकांची सेवा मुदतवाढ रद्द करण्यास नकार

हायकोर्टाचा निर्णय : विरोधातील रिट याचिका निकाली काढली

राकेश घानोडे
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे नागपूरमधील कार्यात्मक संचालक सुनील माथुर यांची सेवा मुदतवाढ रद्द करण्यास नकार देऊन त्याविरुद्धची रिट याचिका निकाली काढली. न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व मुकुलिका जवळकर यांनी हा निर्णय दिला.

अनिलकुमार चडालावाडा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. कॉर्पोरेशनच्या संचालक मंडळाने २४ जून २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत माथुर यांना पुढील आदेशापर्यंत सेवा मुदतवाढ देण्याचा सर्व सहमतीने निर्णय घेतला आहे. त्यावर अनिलकुमार यांचा आक्षेप होता. कार्यात्मक संचालकाचे निवृत्ती वय ६२ वर्षे आहे. त्यांना सेवा मुदतवाढ देण्यासंदर्भात कोणताही नियम नाही. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करून माथुर यांना अदा केलेले वेतन व इतर लाभाची वसुली करण्यात यावी, असे अनिलकुमार यांचे म्हणणे होते. त्यांनी यासंदर्भात ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना निवेदन सादर केले होते. परंतु, त्यावर वेळेत निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी, अनिलकुमार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, कॉर्पोरेशनने त्यांच्या निवेदनावर निर्णय घेऊन माथुर यांना दिलेली सेवा मुदतवाढ कायदेशीर असल्याचे कळविले. तसेच, कॉर्पोरेशनचे वकील ॲड. गिरीश कुंटे यांनी माथुर यांना कंपनी कायद्यातील कलम १४९(१०) अनुसार मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. अनिलकुमार यांचा कॉर्पोरेशनच्या व्यवहाराशी काहीच देणेघेणे नाही. त्यामुळे ते या निर्णयाला आव्हान देऊ शकत नाही, असा दावाही त्यांनी केला. न्यायालयाने हे मुद्दे विचारात घेता माथुर यांच्या सेवा मुदतवाढीविरुद्ध कोणताही आदेश दिला नाही व अनिलकुमार यांना याविषयी जनहित याचिका दाखल करण्याची मुभा देऊन ही रिट याचिका निकाली काढली.