शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

भूखंड बळकावण्याचे दोषारोपपत्र रद्द करण्यास नकार : हायकोर्ट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 19, 2019 10:57 PM

गाझियाबाद (उत्तर प्रदेश) येथील आरोपी डॉ. अनिलकुमार श्यामस्वरूप शुक्ला याच्याविरुद्ध भूखंड बळकावण्याच्या प्रकरणात दाखल एफआयआर व दोषारोपपत्र रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. यासंदर्भात शुक्लाने रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी ती याचिका फेटाळून शुक्लाला दणका दिला.

ठळक मुद्दे उत्तर प्रदेशातील आरोपीला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गाझियाबाद (उत्तर प्रदेश) येथील आरोपी डॉ. अनिलकुमार श्यामस्वरूप शुक्ला याच्याविरुद्ध भूखंड बळकावण्याच्या प्रकरणात दाखल एफआयआर व दोषारोपपत्र रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. यासंदर्भात शुक्लाने रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी ती याचिका फेटाळून शुक्लाला दणका दिला.शुक्ला व इतर आरोपींविरुद्ध गिट्टीखदान पोलिसांनी भादंविच्या कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७८, ४७४, ३४ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. आरोपींविरुद्ध न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. शुक्लाविरुद्धचे सर्व आरोप खोटे आहेत. त्याच्याविरुद्ध काहीच पुरावे नाहीत. त्यामुळे खटला चालविल्यास तो निर्दोष सुटेल व कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल. करिता, शुक्लाविरुद्धचा एफआयआर व दोषारोपपत्र रद्द करावे अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती.न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा बचाव खोडून काढला. प्रकरणातील भूखंड बनावट दस्तावेज तयार करून बळकावण्यात आला व मूळ मालकांची फसवणूक करण्यात आली. शेषनाथ सिंग हा प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे. परंतु, शुक्लाही या गुन्ह्यामध्ये सामील असल्याचे उपलब्ध पुराव्यांवरून दिसून येते. शुक्लाने २००६ मध्ये संबंधित भूखंड खरेदी केला व त्यानंतर तो भूखंड २०१५ मध्ये तिसऱ्या व्यक्तीला विकला. त्याकरिता शुक्लाने मुख्य आरोपी शेषनाथ सिंगलाच पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी करून दिली होती. शुक्लाने या भूखंडाचा मूळ मालकाकडून बळजबरीने ताबा घेतला होता. त्याच्याविरुद्ध साक्षीदार आहेत. त्यामुळे त्याच्याविरुद्धचे आरोप आधारहीन असल्याचे व त्याच्याविरुद्धचे प्रकरण कायम ठेवल्यास कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल असे म्हणू शकत नाही असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयfraudधोकेबाजी