आॅनलाईन लोकमतनागपूर : शासकीय नियमांप्रमाणे वाहनांवर ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारण्यात येतो व यापासून परिवहन विभागाला महसूलदेखील प्राप्त होतो. परंतु या ‘ग्रीन टॅक्स’संदर्भात नागपूरकरांसोबतच प्रादेशिक परिवहन विभागाचीदेखील उदासीनताच दिसून येत आहे. शहरात पावणेदोन लाखांहून अधिक वाहनांचा ‘ग्रीन टॅक्स’ थकीत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे यापैकी केवळ ६ टक्के थकबाकीदारानांच परिवहन विभागातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत शासकीय परिवहन विभागाकडे विचारणा केली होती. नागपूर शहर व ग्रामीण मिळून किती वाहनांनी ‘ग्रीन टॅक्स’ भरला आहे, किती महसूल प्राप्त झाला, किती थकबाकीदार आहेत, किती जणांना नोटीस बजाविण्यात आली, इत्यादी प्रश्न त्यांनी विचारले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार २० नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत शहरातील १ लाख ९३ हजार १५७ खासगी वाहनधारकांकडून ‘ग्रीन टॅक्स’ मिळालेला नव्हता. तर परिवहन वाहनांची संख्या ७२० इतकी होती. यात प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नागपूर (ग्रामीण) व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (पूर्व) येथील वाहनांचादेखील समावेश आहे.मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे यापैकी केवळ ११ हजार ५२६ खाजगी वाहने व ७२० परिवहन वाहनांच्या थकबाकीदारांनाच नोटीस बजाविण्यात आली. एकूण थकबाकीदारांच्या तुलनेत ही संख्या अवघी ५.९७ टक्के इतकी आहे. यातूनच ‘ग्रीन टॅक्स’बाबत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय किती ‘तत्पर’ आहे हे स्पष्ट होत आहे.५ वर्षात कोट्यवधींचा कर२०१२ सालापासून ६० हजारांहून अधिक वाहनांनी ‘ग्रीन टॅक्स’ भरला व त्यातून कोट्यवधींचा कर प्राप्त झाला. केवळ मोटरसायकल, ‘एलएमव्ही (पेट्रोल) व ‘एलएमव्ही (डिझेल) या ३ प्रकाराच्या वाहनांतून करापोटी ४ कोटी ४९ लाख २ हजार ६२९ रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. या प्रकारातील १२ हजार ६५७ वाहनांनी कर भरला.
‘ग्रीन टॅक्स’बाबत नागपूरकर उदासीन, पावणेदोन लाखांहून अधिक वाहनांचा कर थकीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 02, 2018 9:43 PM
शासकीय नियमांप्रमाणे वाहनांवर ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारण्यात येतो व यापासून परिवहन विभागाला महसूलदेखील प्राप्त होतो. परंतु या ‘ग्रीन टॅक्स’संदर्भात नागपूरकरांसोबतच प्रादेशिक परिवहन विभागाचीदेखील उदासीनताच दिसून येत आहे. शहरात पावणेदोन लाखांहून अधिक वाहनांचा ‘ग्रीन टॅक्स’ थकीत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे यापैकी केवळ ६ टक्के थकबाकीदारानांच परिवहन विभागातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
ठळक मुद्देमाहितीच्या अधिकारातून धक्कादायक बाब समोर‘आरटीओ’चादेखील पुढाकार नाही : केवळ पाच टक्के थकबाकीदारांना नोटीस