शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
2
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
3
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
4
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
5
SSY की SIP…मुलीच्या भविष्यासाठी कुठे गुंतवावा पैसा, कनफ्युज असाल तर समजून कुठे मिळेल जास्त पैसा?
6
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
7
१६ दिवसांत ४८ लाख जोड्या अडकणार रेशीमगाठीत, ६ लाख कोटींची उलाढाल?
8
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
10
'कार्तिकी' यात्रेसाठी रेल्वेकडून विशेष गाड्या, भाविकांसाठी मध्य रेल्वेचे नियोजन
11
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
12
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
13
भाजपाच्या विदर्भातील बालेकिल्ल्यातच प्रतिष्ठेची लढत, परिवर्तनाच्या लाटेवर काँग्रेसची भिस्त
14
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
15
'मिरज पॅटर्न' चौथ्यांदा चालेल? भाजपाच्या सुरेश खाडे यांच्यासमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान, तानाजी सातपुते यांच्याशी लढत
16
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
17
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
18
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
19
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
20
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र

शासनाची पुन्हा नाचक्की

By admin | Published: March 30, 2016 3:05 AM

आदर्श शिक्षकांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील प्रकरणात शासनाची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली आहे. शासनाने स्वत:ची बाजू उचलून धरण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज फेटाळला गेला आहे.

हायकोर्टातील अर्ज खारीज : आदर्श शिक्षकांच्या वेतनवाढीचे प्रकरणनागपूर : आदर्श शिक्षकांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील प्रकरणात शासनाची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली आहे. शासनाने स्वत:ची बाजू उचलून धरण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज फेटाळला गेला आहे.राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचे शासनाचे धोरण होते. ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी जीआर जारी करून या धोरणात बदल करण्यात आला. आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी न देता एकमुस्त एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय ४ सप्टेंबर २०१४ पासून पुढे लागू असताना शासनाने त्यापूर्वीच्या अनेक आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या नाहीत. यामुळे नागपूर, अमरावती, गोंदिया, अकोला येथील शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.दरम्यान, शासनाने संबंधित जीआर ४ सप्टेंबर २०१४ पूर्वीच्या आदर्श शिक्षकांना लागू होणार नाही व त्यांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या जातील, असे न्यायालयाला सांगितले होते. यामुळे १६ डिसेंबर २०१४ रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सहा महिन्यांत वेतनवाढी देण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली होती. या आदेशाचे अद्यापही पालन झाले नाही.या प्रकरणात शासनाला आतापर्यंत तीन-चारवेळा दणका बसला आहे. असे असतानाही शासनाने १६ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशावर पुनर्विचार करण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. याचिकाकर्त्यांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचे वक्तव्य चुकीने करण्यात आले होते. यामुळे नव्याने सुनावणीची संधी देऊन आदेशावर पुनर्विचार करावा, अशी विनंती अर्जात करण्यात आली होती. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व विनय देशपांडे यांनी शासनाची बाजू ऐकल्यानंतर हा अर्ज फेटाळून लावला. तसेच, १६ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाला आणखी सहा आठवड्यांचा वेळ दिला. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे संबंधित शिक्षकांनी न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. पुढील तारखेस या अवमानना याचिकेवर सुनावणी होणार असून, त्यावेळी शासनाने आदेशावर अंमलबजावणी केली की नाही, याची माहिती घेण्यात येणार आहे. शिक्षकांतर्फे अ‍ॅड. ए.आर. देशपांडे यांनी बाजू मांडली.सचिवांनी मागितली होती क्षमा-याप्रकरणात आदेशाचे पालन झाले नाही म्हणून गेल्या १६ फेब्रुवारी रोजी वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (खर्च) सीताराम कुंटे व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांनी व्यक्तीश: उपस्थित राहून न्यायालयाची क्षमा मागितली होती. दोन्ही अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यात आले होते. न्यायालयाने क्षमा स्वीकारून त्यांना अवमानना कारवाईतून मुक्त केले होते. तसेच, यापुढे शासकीय अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. परंतु, परिस्थितीत काहीच बदल झाला नाही.