सुनील केदारांची याचिका फेटाळून लावा  : सरकारचे हायकोर्टात उत्तर

राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्यातील आरोपी आमदार सुनील केदार यांची याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली आहे.

ठळक मुद्देसहकार कायद्यातील दुरुस्तीचे समर्थन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्यातील आरोपी आमदार सुनील केदार यांची याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली आहे. तसेच, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा-१९६० मधील ८८ व्या कलमाच्या दुरुस्तीचे समर्थन केले आहे.
केदार यांनी संबंधित याचिकेद्वारे ८८ व्या कलमाच्या दुरुस्तीला आव्हान दिले आहे. सरकारने दुरुस्तीद्वारे सहकारी संस्थांतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मुदत अमर्याद वाढविण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. सुधारित कायदा २६ एप्रिल २०१७ पासून लागू करण्यात आला आहे. जुन्या कायद्यातील कलम ८८ अनुसार सहकारी संस्थेतील नुकसान मूल्यांकनाची व आरोपींवर जबाबदारी निश्चित करण्याची चौकशी संबंधित आदेशापासून दोन वर्षांत पूर्ण करणे अनिवार्य होते. त्यानंतर ठोस कारणावरून कमाल सहा महिन्यांची मुदत वाढवता येत होती. ही दुसरी तरतूद दुरुस्तीद्वारे रद्द करण्यात आली आहे. सुधारित तरतुदीनुसार, राज्य शासनाला निबंधकाच्या अहवालावरून किंवा स्वत:हून लेखी कारण देऊन चौकशीचा काळ आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी वाढवून देता येणार आहे. नवीन कायदा लागू होण्यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या चौकशींनाही ही तरतूद लागू करण्यात आली आहे. केदार यांचा यावर आक्षेप आहे. कोणताही कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येत नाही. त्यामुळे वादग्रस्त दुरुस्ती रद्द करण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. केदार यांच्याविरुद्ध नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे हे उल्लेखनीय. केदार यांच्यातर्फे अ‍ॅड. चारुहास धर्माधिकारी तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सागर आशिरगडे यांनी बाजू मांडली.