शहरं
Join us  
Trending Stories
1
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
2
डोनाल्ड ट्रम्पना आणखी एक मुलगी? पाकिस्तानातल्या तरुणीचा खळबळजनक दावा, Video व्हायरल
3
"अजित दादांच्या जाहीरनाम्यात 'प्रिंटिंग मिस्टेक', एक ओळ छापायची राहून गेली!"; काय म्हणाले अमोल कोल्हे?
4
David Warner चं कॅप्टन्सीचं ग्रहण सुटलं! RTM एन्ट्रीसह DC त्याला Rishabh Pant च्या जागी आजमावणार?
5
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लाल टोपीवर '45-47' हे काय लिहिलेलं होतं, जे खरं ठरलं? असं आहे कनेक्शन
6
IPL Auction 2025 : पाकिस्तानची वाट लावणारा IPL च्या लिलावात; अमेरिकेच्या दहा खेळाडूंनी केली नोंदणी
7
'ज्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवला, त्यांना २५ लाख रुपये द्या'; सुप्रीम कोर्टाचे योगी सरकारला आदेश
8
"कुणी कुणाचं काहीही चोरलेलं नाही"; राज ठाकरेंच्या टीकेवर अजितदादा म्हणाले, "कधी काय बोलतील..."
9
Priyanka Gandhi : "मी मागे हटणार नाही, तुमच्यासाठी लढेन"; प्रियंका गांधींनी स्वतःला म्हटलं 'योद्धा', भाजपावर टीकास्त्र
10
“राहुल गांधीची भूमिका संविधान बचाओ, फडणवीसांना शहरी नक्षलवाद का वाटतो?”; काँग्रेसचा सवाल
11
कमला हॅरिसनी राजीनामा दिला तरी उपराष्ट्राध्यक्ष पद भारताच्या जावयबापूंकडे राहणार; असे जुळतेय समीकरण...
12
'बविआ'समोर भाजपचे आव्हान! जागा शिंदेंच्या पण उमेदवार भाजपचे
13
"काहीही झालं तरी जातनिहाय जनगणना होणार अन् आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणारच"
14
"मी त्यांना नोटीस पाठवतो"; रामराजेंबाबत अजित पवारांना घेतली कठोर भूमिका, कारण...
15
'तो' एक फॉर्म्युला लागू झाल्यास परळीत धनंजय मुंडेंची होणार अडचण; नेमकं राजकारण काय?
16
“...तेव्हा झोपेत होते का, फडणवीसांनी बोलायचा ठेका दिला का”: जरांगेंचा राज ठाकरेंवर पलटवार
17
"सुनील राऊतांना ताबडतोब अटक करा"; निवडणूक अधिकाऱ्याला पत्र; सोमय्यांनी काय म्हटलंय?
18
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा ठराव मंजूर; भाजप आमदारांनी '५ ऑगस्ट झिंदाबाद'च्या दिल्या घोषणा
19
बॉलिवूड अभिनेत्रीने अमेरिकेत केलं मतदान, ट्रम्प यांच्या विजयावर नाराजी दर्शवत म्हणाली...
20
भारतीय शेअर बाजारातही चाललं ट्रम्प कार्ड! आयटी क्षेत्रात तेजी, सेन्सेक्समध्ये ९०० अंकांची उसळी

विदर्भ - मराठवाड्यातील उद्योगांना दिलासा; वीज सबसिडी पुन्हा सुरू

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 28, 2022 9:01 PM

Nagpur News राजकीय अस्थिरतेच्या वातावरणात राज्य सरकारने विदर्भ - मराठवाड्यातील उद्योगांना दिलासा देताना वीज बिलात पुन्हा सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देराज्य सरकारचा अध्यादेश१२०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय

नागपूर : राजकीय अस्थिरतेच्या वातावरणात राज्य सरकारने विदर्भ - मराठवाड्यातील उद्योगांना दिलासा देताना वीज बिलात पुन्हा सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत काढलेल्या अध्यादेशात उद्योगांना दरवर्षी १,२०० कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. त्याचा फायदा उत्तर महाराष्ट्रातील ‘डी’ आणि ‘डी प्लस’ क्षेत्रातील उद्योगांना होणार आहे.

आधी सहा महिने सबसिडी बंद

वर्ष २०१६मध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने वीज बिलावर सबसिडी देण्याची घोषणा केली होती. त्याकरिता वार्षिक १,२०० कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, २०२१च्या सप्टेंबर महिन्यापासून सबसिडी देणे बंद झाले. वर्ष २०२२मध्ये केवळ एप्रिल महिन्यात सबसिडी देण्यात आली. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे उद्योगांमध्ये रोष होता. दुसरीकडे राज्य सरकारने नियमात संशोधन करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. काही उद्योग जास्त प्रमाणात सबसिडी घेत असल्याचे सरकारचे मत होते.

वार्षिक २० कोटींची मर्यादा

आता सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये वार्षिक २० कोटींची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यापेक्षा जास्त सबसिडी कोणताही उद्योग घेऊ शकणार नाही, असे त्यात स्पष्ट केले आहे. १ एप्रिल २०२२पासून नवीन सबसिडी लागू होणार आहे. आता स्थिर सवलत, कार्यक्षमता आधार आणि विजेच्या घटकांवर सबसिडी देण्यात येणार आहे. नवीन उद्योगांना फायदा घेण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा उद्योग संचालनालयाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असणार आहे.

‘एचटी’ उद्योगांना कमी फायदा

राज्य सरकारच्या आदेशामुळे एलटी अर्थात लघुदाब उद्योगांना फायदा होईल. पण, एचटी अर्थात उच्च व अतिउच्चदाबाच्या उद्योगांना आधीपेक्षा कमी सबसिडी मिळेल. लोड घटकाचा आधार घेतल्यामुळे बहुतांश उद्योगांचे नुकसान होईल. यात केवळ १० टक्केच उद्योग येतात. सबसिडीची मर्यादा २० कोटी केल्याचा चांगला निर्णय आहे, पण व्हीआयए या निर्णयाचा विरोध करेल.

आर. बी. गोयनका, ऊर्जा विशेषतज्ज्ञ व उपाध्यक्ष, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन (व्हीआयए).

सरकारकडे पैसे कुठून येणार?

सरकारने उद्योगांना १,२०० कोटी रुपये सबसिडी देण्याची घोषणा तर केली पण हा पैसा कुठून येणार, हा गंभीर प्रश्न आहे. घोषणेत केवळ तरतूद असते. पण, प्रत्यक्षात पैशांचे वितरण होत नाही. पैसा मिळाला नाही तर महावितरण सबसिडी कशी देणार? हासुद्धा प्रश्न आहे.

सुधीर मुनगंटीवार, माजी वित्तमंत्री, राज्य सरकार.

टॅग्स :MIDCएमआयडीसी