पैसे जमा करणाऱ्या धार्मिकस्थळांना संरक्षण नाही

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयात पैसे जमा करणाऱ्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांना कोणतेही संरक्षण मिळाले नाही. न्यायालयाने गुरुवारीही आपली आधीची भूमिका कायम ठेवली. त्यामुळे महापालिकेकरिता सर्वच अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची भूमिका कायम : कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळाच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयात पैसे जमा करणाऱ्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांना कोणतेही संरक्षण मिळाले नाही. न्यायालयाने गुरुवारीही आपली आधीची भूमिका कायम ठेवली. त्यामुळे महापालिकेकरिता सर्वच अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा आहे.
कारवाईवर आक्षेप घेणाऱ्यांपैकी ३६५ अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी पैसे जमा केले आहेत. न्यायालयाने हा आकडा रेकॉर्डवर घेतला, पण या धार्मिकस्थळांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा दिला नाही. तसेच, आक्षेपकर्त्या धार्मिकस्थळांना सुनावणीची संधी देण्याची परवानगी मिळावी याकरिता मनपाने सादर केलेल्या अर्जावरदेखील निर्णय देण्यात आला नाही. हा अर्ज २ आॅगस्ट रोजी सुनावणीसाठी आल्यानंतर न्यायालयाने आक्षेपकर्त्या धार्मिकस्थळांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर ही रक्कम वेळेवर जमा करणाºयांना सोडून उर्वरित धार्मिकस्थळांना २१ आॅगस्टपर्यंत प्रत्येकी ६० हजार रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. यासंदर्भात न्यायालयात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, महापालिकेतर्फे वरिष्ठ वकील सी. एस. कप्तान व अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.

रोडवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटवा
महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी आपापल्या क्षेत्रामधल्या रोड व फुटपाथवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळे शुक्रवारपर्यंत हटवावीत असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच, यावर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविल्यानंतर परत त्याच ठिकाणी पुन्हा धार्मिकस्थळांचे बांधकाम केले जात असल्याची माहिती न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने मनपाला अशा प्रकरणात काय कारवाई केली जात आहे यावरही स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

बुटी ले-आऊटमधील नागरिकांना ‘शॉक’
उच्च न्यायालयाने लक्ष्मीनगरातील बुटी ले-आऊटमधील २१ नागरिकांना ‘शॉक’ दिला. संबंधित नागरिक सार्वजनिक जागेवरील सिद्ध गणेश मंदिर वाचविण्यासाठी न्यायालयात आले आहेत. त्यांना मंदिराचा मंजूर आराखडा, जमिनीची मालकी इत्यादीबाबतची कागदपत्रे न्यायालयाला दाखविता आली नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये व्यवस्थापक कार्यालयात जमा करण्याचा आदेश दिला. नागरिकांतर्फे अ‍ॅड. शंतनु पांडे यांनी बाजू मांडली.

ट्रस्ट अध्यक्षांना दणका
नवीन शुक्रवारीतील शिंगाडा मार्केटस्थित नासुप्र उद्यानात असलेले मंदिर वाचविण्यासाठी नागराज महाराज व माँ अंबे चॅरिटेबल ट्रस्टने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, ट्रस्टची विनंती फेटाळून संबंधित मंदिर नासुप्रला हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला. तसेच, ट्रस्टच्या अध्यक्षा प्रमिलाबाई सावरकर यांना समन्स बजावून १ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात व्यक्तिश: हजर होण्यास सांगितले. ट्रस्टतर्फे अ‍ॅड. जितेंद्र मटाले यांनी बाजू मांडली.

जनार्दन मून यांच्यावर बसवला दावाखर्च
नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून २००९ पूर्वी सार्वजनिक ठिकाणी बांधण्यात आलेली सर्व प्रकारची धार्मिकस्थळे नियमित करण्यात यावी, अशा मागणी केली होती. त्यांनी यासंदर्भातील जीआरही न्यायालयासमक्ष ठेवला होता. उच्च न्यायालयाने आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण हाताळत असल्याचे स्पष्ट करून मून यांची याचिका खारीज केली. ही याचिका निरर्थक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले. तसेच, मून यांच्यावर १० हजार रुपये दावा खर्च बसवला. एवढेच नाही तर, यानंतर कोणतीही नवीन जनहित याचिका दाखल करताना या निर्णयाची माहिती सुरुवातीलाच नमूद करावी, असे सांगितले. मून यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.