घटस्फोट झाला नसताना दुसरे लग्न करणे क्रूरताच - उच्च न्यायालय 

By राकेश पांडुरंग घानोडे | Published: December 5, 2022 02:10 PM2022-12-05T14:10:20+5:302022-12-05T14:11:29+5:30

कायद्याचा व्यापक अर्थ मांडणारा निर्णय दिला

Remarriage without divorce is cruelty - High Court | घटस्फोट झाला नसताना दुसरे लग्न करणे क्रूरताच - उच्च न्यायालय 

घटस्फोट झाला नसताना दुसरे लग्न करणे क्रूरताच - उच्च न्यायालय 

googlenewsNext

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात कायदेमंडळाची भूमिका लक्षात घेता भारतीय दंड विधानातील ४९८-अ कलमामधील तरतुदीचा व्यापक अर्थ मांडणारा निर्णय दिला. पतीने पहिल्या पत्नीसोबत घटस्फोट झाला नसताना तिच्या संमतीशिवाय दुसरे लग्न करणे ही क्रूरताच होय, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.

न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व महेंद्र चांदवाणी यांनी हा निर्णय दिला. कायदेमंडळाने पती व त्याच्या नातेवाइकांकडून विवाहितेचा छळ होऊ नये या भूमिकेतून भारतीय दंड विधानामध्ये ४९८-अ कलमाचा समावेश केला आहे. या कलमातील तरतुदीनुसार, विवाहित महिला आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त होईल किंवा तिच्या जिवाला, शारीरिक अवयवांना किंवा शारीरिक-मानसिक आरोग्याला धोका उत्पन्न होईल, अशी कृती करणे क्रूरता ठरते. तसेच, मालमत्ता किंवा मौल्यवान वस्तूंची मागणी बळजबरीने पूर्ण करण्याकरिता महिला किंवा तिच्या नातेवाइकांवर दबाव आणणेही या कलमानुसार गुन्हा आहे. पतीने पहिल्या पत्नीसोबत घटस्फोट झाला नसताना व तिची संमती नसताना दुसरे लग्न करणे, ही कृती तिच्या मानसिक आरोग्यावर आघात करणारी आहे. परिणामी, ही कृतीही कलम ४९८-अ अंतर्गतची क्रूरताच ठरते, असे न्यायालयाने निर्णयात सविस्तरपणे नमूद केले.

पतीविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार

पीडित विवाहितेच्या तक्रारीवरून नागपुरातील जरीपटका पोलिसांनी भादंविच्या कलम ४९८-अ, ४९४, ३२३, ५०६ इत्यादी गुन्ह्यांतर्गत दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी आरोपी पतीसह इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने त्यावर हा निर्णय दिला. तसेच, वादग्रस्त एफआयआर रद्द करण्यास नकार देऊन ही याचिका फेटाळून लावली.

२५ हजार रुपये दावा खर्च बसविला

रेकॉर्डवर ठोस पुरावे असताना एफआयआर रद्द करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्यामुळे याचिकाकर्त्यांवर उच्च न्यायालयाने २५ हजार रुपये दावा खर्चही बसवला. ही रक्कम चार आठवड्यांमध्ये उच्च न्यायालय विधि सेवा उपसमितीच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला आहे. त्यांनी या आदेशाचे पालन केले नाही, तर ही रक्कम वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देशही समिती सचिवांना देण्यात आले आहेत.

पती-पत्नीने प्रामाणिक राहणे अपेक्षित

भारतामध्ये लग्नाला संस्कार मानले जाते. लग्न करणाऱ्यांनी एकमेकांसोबत प्रामाणिक राहणे व विश्वासाने वागणे अपेक्षित असते. त्यांनी लग्न धोका ठरेल, अशा गोष्टी एकमेकांपासून लपवून ठेवायला नको. प्रामाणिकपणा, विश्वास व प्रेम नसेल तर कोणतेही लग्न टिकू शकत नाही, असे मतसुद्धा न्यायालयाने व्यक्त केले. आरोपी पतीने दुसऱ्या पत्नीला पहिल्या पत्नीचे निधन झाल्याची खोटी माहिती दिली होती. त्यामुळे पतीने दोन्ही महिलांचा विश्वासघात केला, असे ताशेरेदेखील न्यायालयाने ओढले.

Web Title: Remarriage without divorce is cruelty - High Court

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.