नागपुरातील १२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळे एक महिन्यात हटवा

२९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या व नवीन सर्वेक्षणानंतर ‘ब’ गटात समावेश करण्यात आलेल्या १२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळांना एक महिन्यात हटविण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महापालिकेला दिला. तसेच, आता रोड व फुटपाथवर एकही अनधिकृत धार्मिकस्थळ कायम नाही असे प्रतिज्ञापत्र पुढच्या तारखेपर्यंत सादर करण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा मनपाला आदेश : २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीचे बांधकाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या व नवीन सर्वेक्षणानंतर ‘ब’ गटात समावेश करण्यात आलेल्या १२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळांना एक महिन्यात हटविण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महापालिकेला दिला. तसेच, आता रोड व फुटपाथवर एकही अनधिकृत धार्मिकस्थळ कायम नाही असे प्रतिज्ञापत्र पुढच्या तारखेपर्यंत सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे नव्याने सर्वेक्षण करून त्यांचे ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’ व ‘ब’ गटामध्ये वर्गीकरण करण्याचा आदेश महापालिकास्तरीय समितीला दिला होता. ‘अ’ गटामध्ये नियमित करण्यायोग्य तर, ‘ब’ गटामध्ये पाडण्यायोग्य अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा समावेश करायचा होता. त्यानंतर मनपाने सर्व झोन अधिकाऱ्यांना आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश जारी केले. त्यानुसार, सर्वेक्षण करून १२०५ अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी तयार करण्यात आली. त्यापैकी ‘अ’ गटात १००७ तर, ‘ब’ गटात १९८ अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा समावेश करण्यात आला होता. ती यादी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करून आक्षेप मागवण्यात आले होते. आक्षेपकर्त्यांना सुनावणी दिल्यानंतर अंतिम यादी तयार करण्यात आली. त्या यादीला मनपास्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे. त्या यादीनुसार ‘ब’ गटात १२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही धार्मिकस्थळे पाडली जाणार आहेत. त्यापैकी लक्ष्मीनगर झोनमध्ये २३, धरमपेठमध्ये ५३, हनुमाननगरमध्ये ८, धंतोलीमध्ये २, गांधीबागमध्ये १, सतरंजीपुरामध्ये ५, लकडगंजमध्ये ८, आशीनगरमध्ये ६ तर, मंगळवारी झोनमध्ये १५ अनधिकृत धार्मिकस्थळे आहेत.
महापालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून अनधिकृत धार्मिकस्थळांच्या नवीन वर्गवारीची माहिती दिली. २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी यापूर्वीही तयार करण्यात आली होती. १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने ती यादी अवैध ठरवून रद्द केली होती. सार्वजनिक रोड व फूटपाथवर बांधण्यात आलेल्या कोणत्याही अनधिकृत धार्मिकस्थळांना संरक्षण नाही. ती अनधिकृत धार्मिकस्थळे २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची असो वा नंतरची त्यांना प्रशासनाला हटवावेच लागणार आहे. तसेच, सार्वजनिक भूखंडांवर २९ सप्टेंबर २००९ नंतर बांधण्यात आलेली सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळेदेखील पाडावी लागणार आहे. न्यायालयात यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, महापालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.
१०८४ धार्मिकस्थळे नियमित होणार
२९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या १०८४ अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा ‘अ’ गटात समावेश करण्यात आला असून त्यांना नियमित केले जाणार आहे. त्यापैकी लक्ष्मीनगर झोनमध्ये २२६, धरमपेठमध्ये १००, हनुमाननगरमध्ये १८९, धंतोलीमध्ये ५१, नेहरूनगरमध्ये २१२, गांधीबागमध्ये १५, सतरंजीपुरामध्ये ३४, लकडगंजमध्ये १०५, आशीनगरमध्ये ७० तर, मंगळवारी झोनमध्ये ८२ अनधिकृत धार्मिकस्थळे आहेत.