रोडवरील धोकादायक वीज खांब जानेवारीपर्यंत हटवा : हायकोर्टाचा आदेश

रोडवरील धोकादायक वीज खांब व ट्रान्सफार्मर्स येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत हटविण्यात यावेत असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महापालिका आणि महावितरण कंपनी यांना दिला.

ठळक मुद्देयेत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागितला पहिला अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रोडवरील धोकादायक वीज खांब व ट्रान्सफार्मर्स येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत हटविण्यात यावेत असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महापालिका आणि महावितरण कंपनी यांना दिला. तसेच, येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत या कारवाईचा पहिला अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महावितरण कंपनीने या कामासाठी २० कोटी रुपयांचा वाटा अदा केला आहे. न्यायालयाने कंपनीला तसे निर्देश दिले होते. याचिकेतील माहितीनुसार शहरातील २२ रोडवर धोकादायक वीज खांबे व ट्रान्सफार्मर्स आहेत. १७ वर्षापूर्वी एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत शहरातील रोड रुंद करण्यात आले. त्यामुळे विजेचे खांब व ट्रान्सफार्मर्स रोडवर आले. असे धोकादायक वीजखांबे व ट्रान्सफार्मर्स तात्काळ हटविणे आवश्यक होते. परंतु, महापालिकेने यासंदर्भात उदासीनता दाखवली. परिणामी, धोकादायक वीजखांबे व ट्रान्सफार्मर्स आजही यमदूत बनून रोडवर उभे आहेत. याविषयी यापूर्वी दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाने २१ नोव्हेंबर २००५ रोजी निकाली काढताना रोडवरील धोकादायक वीजखांबे व ट्रान्सफार्मर्स हटविण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, त्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. तसेच, २००१ मध्ये धोकादायक वीजखांबे व ट्रान्सफार्मर्स हटविण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. त्या रकमेमध्ये भ्रष्टाचार करण्यात आला. परिणामी परिस्थिती जैसे थे आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून इतर पक्षकारांतर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, अ‍ॅड. गिरीश कुंटे आदींनी कामकाज पाहिले.

गरजेनुसार वीज पुरवठा खंडित करण्याची मुभा
महावितरणच्या निर्णयानुसार दुरुस्ती कामाकरिता आठवड्यातून एकदा ४ ते ८ तासापर्यंत वीज पुरवठा खंडित करता येतो. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने या कामाकरिता हा नियम शिथिल केला. गरजेनुसार वीज पुरवठा खंडित करण्याची अधिकाऱ्यांना मुभा दिली व असे करताना नागरिकांची कमीतकमी गैरसोय होईल हे पहावे असेही सांगितले. तसेच, रुग्णालये, शाळा, न्यायालये आदींनी अत्यावश्यक गरजेकरिता केलेली विजेची मागणीदेखील विचारात घ्यावी असे निर्देश दिले.

वाहतूक अडथळा ठरू नये
धोकादायक वीज खांब व ट्रान्सफार्मर्स हटविण्याच्या कामात वाहतूक अडथळा ठरणार नाही याची काळजी घ्यावी व यासंदर्भात वेळोवेळी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात असे न्यायालयाने वाहतूक विभागाला सांगितले. यावेळी वाहतूक पोलीस उपायुक्त चिन्मय पंडित न्यायालयात उपस्थित होते. त्यांनी या कामाला वाहतुकीचा अडथळा होणार नाही अशी ग्वाही दिली. आवश्यक त्या वेळी वाहतूक दुसऱ्या रोडने वळवली जाईल असेही त्यांनी सांगितले. मनपा आयुक्त अभिजित बांगर, नासुप्र सभापती शीतल तेली-उगले व अन्य विभागांचे प्रमुख अधिकारीही न्यायालयात हजर होते.

सभागृहात झाली सुनावणी
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी परिसरातील सभागृहात आयोजित केली होती. सुनावणीसाठी संबंधित सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले होते. पहिल्यांदाच हा प्रयोग झाल्यामुळे वकिलांमध्ये सुनावणीबाबत कुतूहल होते. त्यांनी सभागृहात गर्दी केली होती. आवाज सर्वांपर्यंत पोहचण्यासाठी न्यायालयाच्या पटलावर माईक लावण्यात आले होते. स्पीकरमुळे न्यायालयाचे बोलणे सर्वांना स्पष्ट ऐकायला येत होते. हा अनुभव सर्वांकरिता संस्मरणीय ठरला.

एसएनडीएलला वगळले
महावितरण कंपनीने शहरातील वीज वितरण सेवा एसएनडीएल कंपनीकडून स्वत:कडे घेतली आहे. आता शहरातील वीज वितरण सेवेशी एसएनडीएल कंपनीचा काहीच संबंध नाही. त्यामुळे एसएनडीएल कंपनीने या प्रकरणातील प्रतिवादींमधून स्वत:ला वगळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर केला.

सर्वांनी सहकार्य करावे
हे काम यशस्वीपणे पूर्ण व्हावे याकरिता सर्व विभागाचे अधिकाऱ्यांनी एकमेकांना सहकार्य करावे. हे काम जनहिताचे आहे. त्यामुळे याचा विरोध करणे योग्य होणार नाही. धोकादायक वीज खांब व ट्रान्सफार्मस अनेक वर्षापासून अस्तित्वात आहेत. येणाऱ्या पिढीला या धोक्यापासून सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. रोडवरील वीज खांब व ट्रान्सफार्ममुळे प्राणघातक अपघात होत आहेत असे मौखिक मत न्यायालयाने व्यक्त केले.