हायटेन्शन लाईनजवळची अवैध बांधकामे हटवा  : हायकोर्टाचा मनपाला आदेश

हायटेन्शन लाईनजवळची अवैध बांधकामे ताबडतोब हटविण्यात यावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महापालिकेला दिला.

ठळक मुद्दे१३ नोव्हेंबरला मागितला कारवाईचा अहवाल

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : हायटेन्शन लाईनजवळची अवैध बांधकामे ताबडतोब हटविण्यात यावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महापालिकेला दिला. तसेच, येत्या १३ नोव्हेंबर रोजी कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ३१ मे २०१७ रोजी प्रियांश व पीयूष धर ही जुळी मुले आरमर्स बिल्डर्सच्या सुगतनगर, नारा येथील गृह प्रकल्पातील एका सदनिकेच्या गॅलरीत खेळताना हायटेन्शन लाईनच्या संपर्कात आली होती. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
हायटेन्शन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे, यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीने ३१ मे २०१९ पर्यंत दोनतृतीयांश शहरातील हायटेन्शन लाईनचे सर्वेक्षण पूर्ण करून न्यायालयात पाचवा अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार, हायटेन्शन लाईनजवळ मंजूर आराखड्याशिवाय ३,२०४ बांधकामे करण्यात आली आहेत तर,४३८ ठिकाणी मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करून अवैध बांधकामे करण्यात आली आहेत. महापालिकेला ही सर्व अवैध बांधकामे कायद्यानुसार पाडायची आहेत. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून, इतर पक्षकारांतर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, अ‍ॅड. गिरीश कुंटे आदींनी कामकाज पाहिले.
महापालिकेला फटकारले
उच्च न्यायालयाने गेल्या १९ सप्टेंबर रोजीही हायटेन्शन लाईनजवळची अवैध बांधकामे हटविण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर महापालिकेने समाधानकारक कारवाई केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले. अवैध बांधकामे कायम ठेवण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही. त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करणे आवश्यक होते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
अवमानना कारवाईची तंबी
पुढील तारखेपर्यंत अवैध बांधकामांवर समाधानकारक कारवाई करण्यात अपयश आल्यास महापालिकेवर अवमानना कारवाई केली जाईल. तसेच, नगर विकास विभागाच्या सचिवांना समन्स बजावण्यात येईल, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने मनपाला दिली. तत्पूर्वी न्यायालयाने मनपाला विविध माहिती विचारली. परंतु, न्यायालयाला मनपाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत.