उपराजधानीतील खड्डे आणि अपघाताचे खटले निकाली काढा!

उपराजधानीतील खड्डे आणि अपघाताचे दोन्ही खटले ३० जानेवारी २०२० पर्यंत निकाली काढावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व पुष्पा गणेडीवाला यांनी बुधवारी दिले.

ठळक मुद्देदोषारोपपत्रांसाठी ४ नोव्हेंबरपर्यंत वेळहायकोर्टाचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सदर व लकडगंज पोलिसांच्या हद्दीतील रोडवरील धोकादायक खड्डे व त्यामुळे झालेल्या अपघात प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध येत्या ४ नोव्हेंबरपर्यंत प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात यावीत व प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने हे दोन्ही खटले ३० जानेवारी २०२० पर्यंत निकाली काढावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व पुष्पा गणेडीवाला यांनी बुधवारी दिले.
सदर पोलिसांनी मनपा अधिकारी व कंत्राटदाराविरुद्ध भादंविच्या कलम २८३(सार्वजनिक मार्गावर धोका), ३४१ (अवैध प्रतिरोध) व ३४ (समान उद्देश) तर, लकडगंज पोलिसांनी बीएसएनएल कंत्राटदार व टिप्पर चालकाविरुद्ध भादंविच्या कलम २७९ (सार्वजनिक रोडवर भरधाव वाहन चालवणे), ३०४-ए (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू) व ३४ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. पोलिसांनी या दोन्ही प्रकरणांचा तपास संपवून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्रे तयार केली आहेत. दोषारोपपत्रे प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर त्यांची माहिती ८ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाला देण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी अ‍ॅड. आर. पी. जोशी व अ‍ॅड. आकांक्षा वंजारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शहरामध्ये रोडवरील धोकादायक खड्ड्यांमुळे गेल्या पाच महिन्यात झालेल्या अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर, २९ व्यक्ती गंभीर व किरकोळ जखमी झाले. रोडवरील खड्डे नागरिकांसाठी जीवघेणे ठरत असल्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च फौजदारी याचिका दाखल करून घेतली आहे. शहरात एकूण २२०१.१९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या २९.८०, राज्य महामार्ग प्राधिकरणच्या ६.७० तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ८४.४३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. तसेच, नागपूर सुधार प्रन्यासकडील सात योजना व गुंठेवारी क्षेत्रात काही रस्ते आहेत. यापैकी अनेक रस्त्यांवर धोकादायक खड्डे आहेत. या प्रकरणावर आता ८ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल. या प्रकरणात अ‍ॅड. राहिल मिर्झा न्यायालय मित्र असून, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.

तक्रारींची तातडीने दखल घ्या
अपघात व वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरत असलेल्या धोकादायक खड्ड्यांसंदर्भात नागरिकांना लेखी तक्रारी नोंदवता याव्यात याकरिता पोलीस आयुक्तांनी जी-मेल (डीसीपीट्रॅफिकनागपूर अ‍ॅट जीमेल डॉट कॉम), व्हॉटस्अ‍ॅप (मोबाईल क्र. ९०११३८७१००) व टिष्ट्वटर (अ‍ॅट ट्रॅफिकएनजीपी) अकाऊंट सुरू केले आहे. यावर नागरिकांनी तक्रारी केल्यानंतर त्या तक्रारी योग्य कारवाईसाठी मनपाच्या संबंधित विभागाकडे वर्ग केल्या जाणार आहेत. अशा तक्रारी मिळाल्यानंतर तीन दिवसात खड्डे बुजवण्यात यावेत असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले आणि तीन दिवसात तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात यावा असे सांगितले. आवश्यक तेव्हा पोलिसांनीदेखील तक्रारी नोंदवाव्यात असे आदेश न्यायालयाने दिले.

तक्रारीसाठी मनपाचे मोबाईल अ‍ॅप
नागरिकांना खड्ड्यांच्या तक्रारी नोंदवता याव्यात याकरिता महापालिका मोबाईल अ‍ॅप तयार करीत आहे. सध्या त्यांना जीमेल, टिष्ट्वटर व फेसबुकवर तक्रारी मिळत असून त्यांचे निराकरण केले जात आहे. मुख्य अभियंत्याच्या अध्यक्षतेखालील समिती खड्डे बुजवण्याच्या कारवाईचा नियमित आढावा घेत आहे. त्यात हयगय करणारे अधिकारी व कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. तसेच, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईदेखील केली जाणार आहे. महापालिकेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.