ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि.04 - वाहनांवरील लाल दिवे काढून शासनाने नवीन युगात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे शासकीय अधिका-यांनी आता मनातूनही व्हीआयपी भाव काढून टाकावा. त्यांनी स्वत:च्या विशेषाधिकाराचा वापर करून कोणालाही विनाकारण त्रास देऊ नये असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विदर्भ क्रिकेट संघटना व नागपूर पोलीस वादावरील निर्णयात व्यक्त केले.
क्रिकेट सामन्याच्या पासेसवरून व्हीसीए व पोलिसांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्यातून पोलिसांनी व्हीसीए पदाधिकाºयांविरुद्ध दोन एफआयआर नोंदविले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने दोन्ही एफआयआर रद्द करून व्हीसीएला पासेस वितरणाबाबत मार्गदर्शकतत्वे तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार व्हीसीएने मार्गदर्शकतत्वे तयार करून न्यायालयासमक्ष सादर केले. परंतु, राज्यघटनेनुसार व्हीसीए राज्य शासनाच्या व्याख्येत बसत नसल्यामुळे न्यायालयाने मार्गदर्शकतत्वांबाबत निर्देश देणे अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, वरीलप्रमाणे मत मांडून पोलीस अधिकारी यापुढे क्रिकेट सामन्याच्या पासेस मिळविण्यासाठी अधिकाराचा दुरुपयोग करून व्हीसीएला त्रास देणार नाहीत अशी अपेक्षा व्यक्त केली.