राकेश घानोडे, नागपूर : वाहनचालकांना होणारा मनस्ताप लक्षात घेता नागपूर-अमरावती, नागपूर-भंडारा व नागपूर-उमरेड या महामार्गांवरील सर्व्हिस रोडची दुरुस्ती आणि विकास करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला दिले.
यासंदर्भात ॲड. अरुण पाटील यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या महामार्गांवरील काही सर्व्हिस रोड खराब झाले आहेत तर, काही सर्व्हिस रोडवर अवैध पार्किंग केली जाते, बाजार भरतो व हॉकर्स व्यवसाय करतात. त्यामुळे, वाहतूक खोळंबते. वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. प्राणघातक अपघातही होतात. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यामुळे प्राधिकरणला हे निर्देश दिले गेले. याशिवाय, न्यायालयाने ॲड. पाटील यांना सर्व्हिस रोडविषयीच्या विविध समस्यांची माहिती व छायाचित्रे सादर करण्यास सांगितले आणि याचिकेवर येत्या ३१ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.
महामार्ग प्राधिकरण विकासासाठी कटीबद्धभारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण रोडच्या देखभाल-दुरुस्ती आणि विकासाकरिता कटिबद्ध आहे. न्यायालयाच्या निर्देशाची माहिती प्रशासनाला कळविली आहे. संबंधित सर्व्हिस रोडच्या समस्या तातडीने दूर केल्या जातील, असे प्राधिकरणचे ॲड. अनीश कठाणे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना स्पष्ट केले.