शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! IPS रश्मी शुक्ला पुन्हा महाराष्ट्राच्या DGP बनल्या, निवडणूक काळात काँग्रेसच्या तक्रारीवरून पदावरून हटवले होते
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदे आज राजीनामा देण्याची शक्यता; पुढील मुख्यमंत्री कोण? चर्चांना उधाण
3
मुख्यमंत्रि‍पदावरून नाराज असल्याची चर्चा; आमदारांबाबत एकनाथ शिंदेंनी उचललं महत्त्वाचं पाऊल
4
RBI गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांची प्रकृती अचानक बिघडली 
5
Maharashtra Election: 'या' १२ मतदारसंघात बसपा, वंचित व मनसेपेक्षा अपक्ष उमेदवार ठरले भारी!
6
चांगल्या कामासाठी मराठी माणसं एकत्र येणं चांगलेच; आमदार महेश सावंत यांचं विधान
7
मुख्यमंत्रि‍पदासाठी शिवसेना नेते आग्रही, पण शिंदेंचा कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचा मेसेज; म्हणाले...
8
LIC नं सप्टेंबर तिमाहित केली ३८००० कोटींच्या शेअर्सची विक्री, तुमच्याकडे आहेत का ‘हे’ स्टॉक्स?
9
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पिछेहाट, राज्यातील या २३ जिल्ह्यांत फोडता आला नाही भोपळा
10
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आर्थिक व व्यावसायिकदृष्टया फायदेशीर दिवस
11
वॉरेन बफेट यांनी आपला उत्तराधिकारी ठरवला, दान केले १.१ अरब अमेरिकी डॉलरचे शेअर
12
PAN 2.0 प्रोजेक्ट काय आहे? खर्च होणार १४३५ कोटी रुपये; तुमच्या पॅन कार्डाचं काय होणार? जाणून घ्या
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: भाजप २६.७७% मतांसह राज्यात नंबर वन; मविआत मतांमध्ये कोणता पक्ष ठरला सरस?
14
भारतानं एकाच दिवसात ६४ कोटी मते मोजली; इलॉन मस्क अचंबित, अमेरिकेत अद्यापही मतमोजणी सुरूच
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस, अमित शाहांची बैठक टळली; एकनाथ शिंदे-अजित पवार आज दिल्लीला जाणार
16
‘खरी शिवसेना कुणाची?’ याचा फैसला शेवटी झालाच! जे कुणाला जमलं नाही ते शिंदेंनी केलं
17
संविधान फक्त ‘नॅरेटिव्ह’पुरते?; संसद सभागृहातील गदारोळ हा अंतर्विरोध क्लेशकारक
18
आंबेडकरी विचारांची धार व धाक कुणी गमावला?; महाराष्ट्राचे, देशाचे राजकारण आता...
19
समृद्धी महामार्गाचा शेवटचा टप्पा महिनाभरात खुला; एमएसआरडीसीकडून कामांचा धडाका
20
साडेतीन हजार मालमत्ता होणार जप्त; कर न भरल्याने मुंबई महापालिकेची मोठी कारवाई

नागपुरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळांवरील कारवाईचा अहवाल द्या : हायकोर्टाचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2020 9:06 PM

अनधिकृत धार्मिकस्थळांवरील कारवाईचा दोन आठवड्यात अहवाल सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्यासह अन्य प्राधिकरणांना दिला.

ठळक मुद्देप्राधिकरणांना दोन आठवड्याची मुदत

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : अनधिकृत धार्मिकस्थळांवरील कारवाईचा दोन आठवड्यात अहवाल सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्यासह अन्य प्राधिकरणांना दिला.यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे नव्याने सर्वेक्षण करून त्यांचे ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’ व ‘ब’ गटामध्ये वर्गीकरण करण्याचे निर्देश महापालिकास्तरीय समितीला दिले होते. पाडणे आवश्यक असलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा ‘ब’ गटात समावेश करायचा होता. त्यानुसार, महापालिकास्तरीय समितीने सर्वेक्षण व अन्य कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी केल्यानंतर १२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळांना ‘ब’ गटात टाकले होते. त्यापैकी नासुप्र व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या क्षेत्रात प्रत्येकी २५, रेल्वेच्या २२, महापालिकेच्या २०, राज्य सरकारच्या १४, पीडब्ल्यूडीच्या ०६, डिफेन्सच्या ०४, राष्ट्रसंत तुक डोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ०३ तर, म्हाडा व महावितरणच्या क्षेत्रात प्रत्येकी ०१ अनधिकृत धार्मिकस्थळाचा समावेश होता. यासह रोड व फूटपाथवरील अन्य शेकडो अनधिकृत धार्मिकस्थळे पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यावरील अंमलबजावणीचा अहवाल प्राधिकरणांना न्यायालयात सादर करायचा आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.

त्या रकमेसाठी स्वतंत्र याचिकाअनधिकृत धार्मिकस्थळांना संरक्षण मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्यांना विशिष्ट रक्कम जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार संबंधितांनी सुमारे पावणेदोन कोटी रुपये न्यायालयात जमा केले आहेत. ती रक्कम बाल न्याय कायद्यांतर्गत स्थापन विदर्भातील बालगृहांना वितरित केली जाणार आहे. हा मुद्दा तातडीने मार्गी लावण्याकरिता स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल करून घेणे विचाराधीन आहे. त्यावर पुढच्या तारखेला आदेश जारी केला जाण्याची शक्यता आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयEnchroachmentअतिक्रमणReligious Placesधार्मिक स्थळे