खुल्या प्रवर्गामधील नोकऱ्यांसाठी आरक्षित प्रवर्गाचे उमेदवारही पात्र, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

केवळ गुणवत्ता पाहणे बंधनकारक

नागपूर : खुल्या प्रवर्गामधील नोकऱ्यांसाठी आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारही पात्र असतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पुन्हा एकदा एका प्रकरणावरील निर्णयात सांगितले. तसेच, यासंदर्भातील कायदा स्पष्ट असतानाही आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना वारंवार खुल्या प्रवर्गामधील नोकऱ्या नाकारल्या जात असल्यामुळे सरकार व सरकारी यंत्रणांची कानउघाडणी केली.

न्यायमूर्तिद्वय रोहित देव व अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला. खुला प्रवर्गाचा अर्थ सर्वांसाठी खुला, असा होतो. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गाची गुणवत्ता यादी तयार करताना जात किंवा पंथाचा विचार करता येत नाही. तसेच, आरक्षित प्रवर्गातून अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना या यादीमधून वगळता येत नाही. ही यादी तयार करण्यासाठी सर्व प्रवर्गाच्या उमेदवारांनी मिळविलेले गुण विचारात घेणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.

खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्ता यादीमधून वगळण्यात आल्यामुळे अमरावती येथील ओबीसी उमेदवार चंदा वानखडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामध्ये वाहक पदी कार्यरत आहेत. महामंडळाने २०१७ मध्ये वाहतूक निरीक्षक (कनिष्ठ) पदभरतीकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविले होते. वानखडे यांनी ओबीसी (महिला) प्रवर्गातून अर्ज दाखल केला होता.

परीक्षेमध्ये त्यांनी ११० गुण प्राप्त केले. या प्रवर्गाची गुणवत्ता यादी ११२ गुणांवर बंद झाली. त्यामुळे त्यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला नाही. परंतु, खुल्या प्रवर्गातील महिलांची गुणवत्ता यादी १०८ गुणांवर बंद झाल्यामुळे त्यांचा या यादीत समावेश करणे आवश्यक होते. मात्र, महामंडळाने त्या ओबीसी महिला असल्यामुळे त्यांचा या यादीत समावेश केला नाही. उच्च न्यायालयाने महामंडळाची ही कृती अवैध ठरवून वानखडे यांचा खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या गुणवत्ता यादीत समावेश करण्याचे आणि पात्रतेसंदर्भात इतर काही अडचणी नसल्यास त्यांना वाहतूक निरीक्षक (कनिष्ठ) पदी नियुक्त करण्याचे निर्देश महामंडळाला दिले.