शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
2
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
3
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
4
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
5
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
8
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
9
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
10
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
11
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
12
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
13
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
14
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
16
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
17
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
18
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
19
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

धारावीत २०११ पर्यंतच्या रहिवाशांना मालकीची घरे; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 31, 2022 8:34 AM

धारावीचा पुनर्विकास करताना २०११ पर्यंतच्या न्यायालयाने अधिकृत केलेल्या सर्व रहिवाशांना मालकीची घरे मिळतील.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर: धारावीचा पुनर्विकास करताना २०११ पर्यंतच्या न्यायालयाने अधिकृत केलेल्या सर्व रहिवाशांना मालकीची घरे मिळतील. मात्र, २०११ नंतरच्या सर्वांना भाडेतत्त्वावर घरे देऊन कुणालाही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.

धारावी पुनर्विकासामध्ये पारदर्शकता यावी, अशा आशयाची मागणी वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपरोक्त उत्तर दिले. फडणवीस यांनी सांगितले की, धारावीतल्या ४६,१९१ निवासी कुटुंबांचे, तर १२,९७४ अनिवासी अशा ५९,१६५ कुटुंबांचे पुनर्वसन हा विषय आहे.  निविदा काढताना फायदा हा हेतू ठेवलेला नाही. गलिच्छ वस्तीत राहणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन करून त्यांना आहे त्यापेक्षा अधिक आणि चांगले देण्याचा हा प्रयत्न आहे. रेल्वेची जागा मिळाली आहे आणि त्यामुळे नवीन टेंडर काढायचे की पहिलेच ठेवायचे, त्यावर ॲडव्होकेट जनरल यांच्या सल्ल्यानुसार नव्याने टेंडर काढले आणि मोठं काम केलेल्या देशातल्या सर्व कंपन्या बोलावल्या. त्यांची बैठक घेऊन त्यानुसार सुधारणा करून निविदा काढल्या. तीन लोकांनी टेंडर भरले. चार हजार कोटी, अडीच हजार कोटी अशी टेंडर आली आणि हे स्पर्धात्मक केले. सर्व निकषात बसल्यानंतरच टेंडर मंजूर केले आहे.      

धारावी बिझिनेस हब आहे. धारावीचे मुंबईच्या आर्थिक विकासातले योगदान नजरेआड  करताच येणार नाही. त्यासाठी इंडस्ट्रियल आणि बिझिनेस झोन केले आहेत. कॉमन फॅसिलिटीज तेथे देतोय. देशातली सर्वांत चांगली वर्कमनशिप धारावीत आहे; पण गलिच्छ वातावरणात काम करावे लागते. त्यांना आहे त्यापेक्षा जास्ती जागा आणि सुविधा देऊन पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यांना पाच वर्षांपर्यंत सर्व करही माफ केलेले आहेत. जीएसटी परतावा देणार त्यांना इन्सेंटिव्ह देणार आहोत.    

आहे त्यापेक्षा जास्तीच जागा मिळणार    

कायदेशीर मार्ग काढून २०११ नंतरच्यांना आधी भाडेतत्त्वावर आणि नंतर ते घर त्यांचे होईल, असे करू. त्यामुळे २०११ च्या आधीचे ५९ हजार कुटुंब घेणार आणि नंतरचेही काही काळाने घेणार, अशा मोठ्या पुनर्वसनात कोणालाही वगळण्यात येणार नाही. जागा देताना त्यांची जागा अधिक फंजिबल चटई निर्देशांकही दिला जाईल. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला आहे त्यापेक्षा जास्तीच जागा मिळणार आहे.  ते ३३ नाइन-ए मध्ये असले तरीही फंजिबल एफएसआय मिळेलच. पुनर्वसित इमारती मेंटेनन्स फ्री करता येतील का, याचा नक्की विचार करू. सर्व धार्मिकस्थळे जी अधिकृत आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कट ऑफ तारखेच्या आधीची संरक्षित करू, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :Winter Session Maharashtraविधानसभा हिवाळी अधिवेशनDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस