गरजू वकिलांना आर्थिक मदत करण्याची याचिका निकाली

न्यायालयांतील कामकाज सुरू झाल्यामुळे आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवा, हायकोर्ट बार असोसिएशन व डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशन यांच्याद्वारे गरजू वकिलांची काळजी घेतली जात असल्याची बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी संबंधित जनहित याचिका निकाली काढली.

ठळक मुद्देन्यायालये सुरू झाली, बार कौन्सिल घेत आहे काळजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : न्यायालयांतील कामकाज सुरू झाल्यामुळे आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवा, हायकोर्ट बार असोसिएशन व डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशन यांच्याद्वारे गरजू वकिलांची काळजी घेतली जात असल्याची बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी संबंधित जनहित याचिका निकाली काढली. या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

खामगाव येथील अ‍ॅड. आरीफ शेख दाऊद यांनी ही याचिका दाखल केली होती. राज्यातील हजारो वकील रोजच्या कमाईवर अवलंबून आहेत. ते किरकोळ कामे करून पोटापुरते पैसे मिळवतात. त्यात नवोदितांपासून ते ज्येष्ठ वकिलांचा समावेश आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे न्यायालयांचे नियमित कामकाज बंद करण्यात आले होते. परिणामी, कमाई बंद झाल्याने अनेक वकील आर्थिक अडचणीत सापडले. त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली. अशा गरजू वकिलांना प्रत्येकी १० हजार रुपये वाटप करावे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया व बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवावर वकिलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया रूल्समध्ये वकिलांच्या मदतीकरिता निधी उभारण्याची व गरजेच्या वेळी तो निधी वकिलांना वितरित करण्याची तरतूद आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.

या प्रकरणात न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवा, हायकोर्ट बार असोसिएशन व डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशन यांनी आपापले उत्तर सादर करून गरजू वकिलांच्या मदतीकरिता सुरू केलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने ते गरजू वकिलांना आवश्यक सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवाने गरजू वकिलांना अन्नधान्याची किट दिली जात असल्याची माहिती दिली.

हायकोर्ट बार असोसिएशनने गरजू वकिलांना ४००० रुपये देण्याची तर, डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनने २००० रुपये देण्याची योजना सुरू केल्याचे सांगितले. तसेच, ही याचिका प्रलंबित असताना न्यायालयांमधील कामकाजातही समाधानकारक वाढ झाली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना या सर्व बाबी विचारात घेतल्या. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मीर नगमान अली यांनी कामकाज पाहिले.