नागपूर : जिल्हा परिषद शाळेचे विद्यार्थी आणि शिक्षकांचेइंग्रजी सुधारण्यासाठी पवित्र पोर्टल भरतीतून केंद्र स्तरावर शिक्षकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. या पदासाठी अर्ज मागविताना उमेदवार इंग्रजी माध्यमातूनच शिकलेला असावा, अशी अट शालेय शिक्षण विभागाने ठेवली आहे. या निर्णयाला सर्व स्तरातून विरोध होत आहे.
पवित्र पोर्टल भरतीतून साधन म्हणून केंद्र स्तरावर एका शिक्षक उमेदवाराची नेमणूक होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागातर्फे १३ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात जिल्हा परिषदेच्या केंद्र शाळा स्तरावर केंद्राअंतर्गत अन्य शाळेतील शिक्षकांना इंग्रजी भाषा शिकविण्याचे तंत्र शिकविण्यासाठी शिक्षक पदावर निवड झालेले व्यक्ती साधन व्यक्ती म्हणून काम करणार असल्याचे नमूद केले आहे. ही नियुक्ती जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या रिक्त पदांमधून होणार आहे. या पदावरील व्यक्ती इंग्रजी माध्यमातून शिकलेली असावी, अशी अट विभागाने ठेवली आहे.
उमेदवार हा इंग्रजी माध्यमातूनच शिकलेला असावा अशी जी अट घातली आहे ती अतिशय हास्यास्पद आहे. तसेच मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्यांचे इंग्रजी हे सुधारित नसते व ते इंग्रजी सुधारण्यासाठी पात्र नसल्याचे जे सरकार ठरवते आहे ते नुसतेच भेदभाव करणारे, मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे, अशी टीका मराठीच्या व्यापक हितासाठी व महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे प्रमुख संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली आहे. अशी पात्रता ठरवणाऱ्या प्रशासनाला, अधिकाऱ्यांना भाषा विषय आणि भाषा माध्यम यातला साधा फरकही कळत नसेल तर ते संबंधित खात्यात नियुक्तीसाठी मुळात पात्रच कसे ठरतात असा प्रश्न देखील उपस्थित केला आहे.
मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांना पत्र
सरकारचा हा नवा उद्योग ही सरकारच्या मराठी माध्यम रक्षणाची कृती नसून संबंधित रोजगार हा केवळ इंग्रजी माध्यमातून शिकणाऱ्यांसाठीच आरक्षित करत मराठी माध्यमातून शिकलेल्यांच्या इंग्रजी विषयावरील प्रभुत्वावर आक्षेप घेणार व अवमान, भेदभाव करणारा व म्हणून अतिशय संतापजनक व उद्विग्न करणारा आहे. मराठी राज्यात मराठी माध्यमातील विद्वत्तेचे असे अवमानजनक अवमूल्यन करणारी संबंधित अट तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांना केली आहे.
- श्रीपाद भालचंद्र जोशी, संयोजक, मराठीच्या व्यापक हितासाठी