शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
3
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
4
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
5
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
6
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
7
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
8
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
9
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
10
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
11
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

डाळींच्या आयातीवर निर्बंध जारी राहणार : केंद्राचा निर्णय योग्य

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2019 10:33 PM

डाळींच्या आयातीवर केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०१९ पर्यंत टाकलेले निर्बंध हटविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डाळींच्या पिकाला रास्त भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थिती स्पष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : डाळींच्या आयातीवर केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०१९ पर्यंत टाकलेले निर्बंध हटविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डाळींच्या पिकाला रास्त भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.होलसेल ग्रेन अ‍ॅण्ड सीड्स मर्चंट असोसिएशनचे सचिव प्रताप मोटवानी यांनी सांगितले की, काही महिन्यांपूर्वी सरकारने शेतकऱ्यांना पिकाची योग्य किंमत मिळावी, या उद्देशाने डाळींच्या आयातीवर मात्रात्मक निर्बंध लावले होते. गेल्यावर्षी डाळींचे उत्पादन विक्रमी झाल्यानंतर बाजारात शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव मिळत नव्हता. एवढेच नव्हे तर डाळींची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे आधारभाव मूल्यांहून कमी भाव मिळत असल्यामुळे शेतकरी त्रस्त होते. गेल्यावर्षी देशात सर्व प्रकारच्या डाळींचे उत्पादन २२५ लाख टन झाले होते. मागणी आणि पुरवठा तफावत न राहिल्यामुळे डाळींच्या भावात प्रचंड घसरण झाली होती. सरकारने साठवणुकीची मर्यादा हटवून डाळींची निर्यात सुरू केली होती. त्यानंतरही डाळींचे भाव वाढले नव्हते. शेतकऱ्यांना जास्त भाव मिळावा म्हणून अखेर सरकारने डाळींच्या आयातीवर मात्रात्मक प्रतिबंध लावले.वाटाण्याच्या आयातीवर प्रतिबंध आणि मसूर, हरभऱ्याच्या आयातीवर शुल्क वाढविले. पण एका याचिकेवर सुनावणी करताना चेन्नई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या डाळीच्या आयातीच्या निर्णयावर स्टे दिला होता. त्यामुळे व्यापाऱ्यातर्फे चेन्नई येथून डाळींची आयात सुरू झाल्यानंतर सरकारच्या प्रयत्नांना अपयश आले होते. १५ दिवसांपूर्वी चेन्नई उच्च न्यायालयात सुनावणीनंतर न्यायमूर्तींनी निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करण्यास अडचण येत होती. पण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्थिती स्पष्ट झाली असून आयातीवर निर्बंध लावण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला आहे. यापूर्वी डीजीएफटीकडे आयातीवर प्रतिबंध लावण्याचा अधिकार असल्याचे सांगून गुजरात उच्च न्यायालयाने स्टे देण्यास नकार दिला होता. आता डाळींच्या आयातीवर टाकलेले प्रतिबंध अधिकृत झाले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने चेन्नई, अहमदाबाद, जयपूर आणि अन्य राज्यातील हायकोर्टाने डाळींच्या आयातीविरोधात सरकारच्या निर्णयावर दिलेले स्टे निरस्त करून केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला. आता हायकोर्टाला डाळींच्या आयात निर्बंधावर स्टे देता येणार नाही. या निर्णयाचे प्रताप मोटवानी यांनी स्वागत केले आहे.

 

टॅग्स :foodअन्नCentral Governmentकेंद्र सरकार