नागपूर : व्यवस्थापकीय समितीच्या निवडणुकीचा वाद प्रलंबित असल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रसिद्ध अंजुमन हामी-ए-इस्लाम ट्रस्टचे व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना मासिक एक लाख रुपये मानधन देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व विनय जोशी यांनी बुधवारी यासंदर्भात आदेश जारी केला. सुमारे १७ महाविद्यालये व संस्थांचे संचालन करणाऱ्या या ट्रस्टवर यापूर्वी माजी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बी. ए. शेख यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, त्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे प्रशासकपदी कार्य करण्यास असमर्थता दर्शवून या जबाबदारीतून मुक्त करण्याची उच्च न्यायालयाला विनंती केली. उच्च न्यायालयाने त्यांची विनंती मंजूर करून सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवली आहे. ते ही जबाबदारी सांभाळण्याकरिता सक्षम व्यक्तिमत्त्व असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याविषयी अंजुमन हामी-ए-इस्लाम हिफाजत-उल-तंझीम व डॉ. हसन अहमद मिर्झा यांच्या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत.