कमलेश वानखेडे।आॅनलाईन लोकमतनागपूर : आऊटर रिंग रोडसाठी २००६ मध्ये माहुरझरी,भरतवाडा येथील शेतजमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या. मात्र, तेथून रस्ता न करता पुन्हा नव्याने रिंगरोडसाठी जमिनी घेण्यात आल्या. रिंगरोडसाठी आम्ही नव्याने जमीन देणार नाही. यापूर्वी घेतलेली जमीन आधी परत करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचए) रिंगरोडच्या नकाशात बदल करून रस्ता सुमारे ५०० फूट सरकवला. अधिग्रहित केलेल्या या जमिनीवर कुठलेही बांधकाम केले नाही. आता नव्या प्लॅननुसार पुन्हा भूसंपादन केले जात आहे. मात्र, असे करीत असताना यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या त्या अधिग्रहणातून मुक्त करून परत करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र, एनएचएने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. संबंधित जमिनी आम्हाला परत करण्याचा अधिकार नाही, असे एनएचएकडून शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विचारणा केली असता तेथूनही तसेच उत्तर मिळाले. आपल्या जमिनी एकदा घेतल्यानंतर आता पुन्हा जमिनी कशासाठी द्यायच्या, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.दरम्यान, लोकमतमध्ये या संबंधिचे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर गुरुवारी मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस हेमंत गडकरी यांच्या नेतृत्वात पदाधिकाऱ्यांनी माहुरझरी व भरतवाडा येथे जाऊन रिंग रोडग्रस्त शेतकऱ्यांची भेट घेतली. झालेल्या प्रकाराची माहिती शेतकऱ्यांकडून जाणून घेतली. काही शेतकऱ्यांनी आपल्या एकाच शेतातून दोन रस्ते काढून त्यासाठी जमीन घेतली जात असल्याची तक्रार केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी देण्यास तीव्र विरोध दर्शविला. यानंतर गडकरी यांच्या नेतृत्वात मनसे पदाधिकाऱ्यांनी रामनगर येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचए) चे कार्यालय गाठले. एनएचएचे प्रकल्प संचालक नि.ल. यवतकर व वरिष्ठ अधिकारी जिचकार हे मुंबईला असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे हेमंत गडकरी यांनी त्यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधून शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाची माहिती दिली. प्राधिकरणाच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसला तर मनसेतर्फे रिंगरोड विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.यावेळी यवतकर यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. कार्यालयात उपलब्ध असलेले वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण सिन्हा यांना निवेदन सोपविण्यात आले. यावेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सतीश कोल्हे, शहर सचिव घनशाम निखाडे, उमेश उतखेडे, अजय ढोके, जिल्हा सचिव गणेश मुदलियार आदी उपस्थित होते. यानंतर संबंधित प्रकरणाची तक्रार केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या दिल्ली येथील कार्यालयाला, खा. कृपाल तुमाने व आ. समीर मेघे यांनाही मेलद्वारे पाठविण्यात आली.अशी झाली चूकसन २००६ मध्ये मौजा माहुरझरीअंतर्गत प.ह.नं. ४, खसरा क्रमांक १२७ मध्ये जमिनीचा अवॉर्ड करताना बुजलेली विहीर असल्यामुळे मोबदला देता येत नाही, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नकाशा करताना बुजलेल्या विहिरीचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मार्किंग केलेला रस्ता या बुजलेल्या विहिरीपासून १०० ते १५० फूट पुढे सरकला आहे. या चुकीमुळे माहुरझरी गावातील गावठाणावर वसलेली घरे रस्त्याच्या मार्किंगमध्ये येत आहेत.
समिती नेमून जुन्या अवॉर्डचा अभ्यास करा२००६ मध्ये रिंगरोडसाठी जमिंनी घेतल्यानंतर अवॉर्ड करण्यात आले. शेतकऱ्यांना पैसेही देण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्ष अवॉर्डनुसार जमिनीची मोजणी झाली नाही. त्यामुळे रिंगरोड भरतवाडा येथील रेल्वेस्टेशनमधून जात होता. एनएचएने तांत्रिक चुका केल्या. त्यामुळे रिंगरोडचा प्लॅन बदलण्यात आला. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. या सर्व प्रकाराच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी एक समिती नेमावी. तीत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी घ्यावेत व मोका तपासणी करून अभ्यास करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.बळजबरीने ताबा घेण्याचा प्रयत्नमाहुरझरी येथे काही दिवसांपूर्वी एनएचएच्या अधिकाºयांनी बळजबरीने शेतजमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. यावेळी अधिकाऱ्यांनी पोलीस बळाचा वापर करून जमीन घेतली जाईल, जमीन द्यावीच लागेल, अशी धमकी शेतकऱ्यांना दिली होती. अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या दडपशाहीवर शेतकरी शामदेव राऊत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपली शेती बळजबरीने घेण्याचा प्रयत्न केला तर शेतकऱ्यांसह आत्मदहन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.