गणेश हूड , नागपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेले शिक्षक निर्धारणाचे नवीन धोरण हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी अन्यायकारक ठरणार असल्याने त्याबाबतचा नवीन शासन निर्णय करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने राज्य शासनाकडे केली आहे. याबाबत शिष्टमंडळाने तहसीलदारांना निवेदन दिले.
शासनाच्या या धोरणानुसार २० पटाच्या आतील शाळांवर केवळ एकच शिक्षक नियुक्त करण्यात येणार आहे. २० ते ६० करीता दुसऱ्या शिक्षकाची नियुक्ती मात्र सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. त्यापुढील ३०विद्यार्थ्यांकरिता एक शिक्षक निर्धारीत करण्यात येणार असला तरी प्रत्यक्षात त्या टप्प्यातील सुरवातील शिक्षकांची नियुक्ती न करता १६ विद्यार्थ्यांच्या नोंदणी नंतर करण्यात येणार आहे.
२१० पटानंतर प्रत्येकी ४० विद्यार्थ्यांमागे एका शिक्षक पद मंजूर करण्यात येणार असले तरीही त्या टप्प्यातील २१ विद्यार्थ्यांच्या नोंदणी नंतरच प्रत्यक्षात शिक्षक नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवीन वर्गाकरिता अथवा वाढलेल्या पटसंख्येनुसार शिक्षक निर्धारणाच्या अटी अत्यंत जाचक आहेत. एकूणच संचमान्यतेबाबतचे नवीन धोरण जि. प. शाळांना अन्यायकारक असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जि. प. शाळा मोडकळीस येणार आहेत. परिणामी गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधी हिरावल्या जाणार असल्याचे मत शिक्षक व पालकांकडून व्यक्त होत आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने शुक्रवारी राज्याचे मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांना तहसिलदारांमार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. शिक्षक निर्धारणाचा शासन निर्णय रद्द करुन सुधारीत निकष जाहीर करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे , सरचिटणीस निळकंठ लोहकरे , अनिल नासरे , विलास काळमेघ, बोकडे , सुरेश श्रीखंडे , प्रकाश सव्वालाखे , सुरेंद्र कोल्हे , धर्मेंद्र गिरडकर, उज्वल रोकडे , विजय उमक , दिगांबर ठाकरे , अशोक तोंडे , अनिल श्रीगिरीवार , मीनल देवरणकर , पुष्पा पानसरे , कल्पना इंगळे , शैला भिंगारे सुरेश भोसकर , अनिल वाकडे अशोक बांते यांनी केली आहे.