शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
2
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
3
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
4
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
5
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
7
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
8
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
9
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
10
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
11
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
12
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
13
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
14
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
15
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
16
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
17
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
18
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
19
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
20
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."

बोनसऐवजी रोवणीला मदतीच्या प्रस्तावाने धान उत्पादक संभ्रमात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 12, 2021 10:36 AM

Nagpur News धानाला बोनस देण्याऐवजी धान उत्पादकांना रोवणीच्या वेळी आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. ही मदत नेमकी कशी असेल, किती असेल, या संदर्भात शेतकऱ्यांशी सरकारने काहीच चर्चा न केल्याने विदर्भातील धान उत्पादक संभ्रमात पडले आहेत.

ठळक मुद्देशेतकरी म्हणतात, ५० क्विंटल उत्पादनाची अट काढा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : धानाला बोनस देण्याऐवजी धान उत्पादकांना रोवणीच्या वेळी आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. ही मदत नेमकी कशी असेल, किती असेल, या संदर्भात शेतकऱ्यांशी सरकारने काहीच चर्चा न केल्याने विदर्भातील धान उत्पादक संभ्रमात पडले आहेत.

राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी नागपुरात या संदर्भात सूतोवाच केले होते. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या राज्य सरकारकडून बोनस दिला जातो. तो मार्च महिन्यानंतर मिळतो. प्रत्यक्षात रोवणीचे काम जुलै महिन्यापासून सुरू होते. या वेळी त्यांना रोवणीच्या खर्चासाठी रकमेची गरज असते. सावकाराच्या दारावर जावे लागू नये यासाठी धान उत्पादकांना बोनस देण्याऐवजी रोवणीसाठी मदत देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले होते.

या प्रस्तावाच्या माहितीनंतर धान उत्पादकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारकडून दिला जाणारा बोनस ५० क्विंटलपर्यंतच्या उत्पादनापुरताच मर्यादित आहे. त्यापेक्षा कमी किंवा अधिक उत्पादन झाले तरी अधिक बोनस मिळत नाही. प्रत्यक्षात रोवणीचा खर्च अधिक असतो. एकरी २,७०० ते ३ हजार रुपयांचा खर्च रोवणीला येतो. एका एकरामध्ये १६ मजूर, तसेच दोन पेंडी फेकणारे असे १८ मजूर लागतात. सरकार बोनसच्या धर्तीवर रोवणीला मदत देणार असेल तर रोवणीचा खर्च भरून कसा निघणार, असा अनेक शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.

धान उत्पादकांना सरासरी एकरी १७ क्विंटल उत्पादन मिळते. सर्वसाधारणपणे ३ एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक शेती पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांकडे आहे. पावसाने साथ दिली आणि ओलिताची सोय असली तर उत्पादन ५० क्विंटलवरच येते. हा विचार करता सरकारकडून दिला जाणारा बोनसही अपुरा असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. असाचा अनुभव रोवणीच्या मदतीत राहिला, तर या मदतीला कसलाही अर्थ राहणार नाही, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे.

रोवणीचे काम एमआरईजीएसमधून करा

सरकारने रोवणीला मदत देण्यापेक्षा हमी भावावर बोनस द्यावा, तसेच तो मार्च महिन्याच्या आत द्यावा. या सोबतच रोवणीचे काम एमआरईजीएसमधून करावे, अशी प्रतिक्रिया भंडारा येथील कृषितज्ज्ञ सुधीर धकाते यांनी ‘लोकमत’कडे नोंदविली आहे. त्यांच्या मते, सरकारने रोवणीचे काम एमआरईजीएसमधून करून अर्धी मजुरी त्यातून द्यावी, अर्धी मजुरी शेतकऱ्याने द्यावी. यामुळे शेतमजुरांना हक्काचे काम मिळेल. शेतकऱ्यांवरही रोवणीच्या खर्चाचा आर्थिक ताण पडणार नाही. सरकारचा प्रस्ताव चांगला असला तरी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा अधिक असल्याने त्यातून साध्य होणार नाही, असे मत त्यांनी नोंदविले आहे.

...

टॅग्स :agricultureशेती