शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
2
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
3
पुन्हा पक्षफुटीची भीती? उद्धव ठाकरेंची खास रणनीती, नव्या २० आमदारांना शपथबद्ध करणार!
4
"अजित पवार यांना मुख्यमंत्री, तर मला मंत्री करा’’, राष्ट्रवादीच्या आमदाराने व्यक्त केली इच्छा
5
थोरातांच्या पराभवानंतर सत्यजित तांबे अजित पवारांच्या भेटीला; म्हणाले, "त्यांच्यासारखा माणूस..."
6
"बिहार खड्ड्यात गेलाय’’, पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतर प्रशांत किशोर यांची प्रतिक्रिया 
7
IND vs AUS :आम्ही दबावात होतो; पण... बुमराहनं शेअर कमबॅक मागची स्टोरी
8
विदर्भातील 'या' १२ आमदारांना मतदारांनी नाकारले; महायुतीच्या आमदारांनाही दिला झटका 
9
पेन्शनधारकांनो, नो टेन्शन; हयातीचा दाखला मिळणार घरपोच!
10
IPL Auction 2025: "थोडे जास्तच पैसे गेले, आम्ही रिषभ पंतसाठी..."; LSGच्या मालकांनी सांगितला 'फसलेला' प्लॅन
11
Gold Silver Price Today : सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; पटापट चेक करा दिल्ली ते कोलकात्यापर्यंतचे दर
12
"कुटुंबात 4 जण, मतं मिळाली फक्त 2", 'तो' व्हिडीओ शेअर करत अभिनेत्यानं EVM वर घेतला संशय
13
लाडक्या बहिणींना पहिला हप्ता कधी येणार? १५०० की २१०० रुपये...; दिवाळी बोनस मिळणार की नाही...
14
मला फक्त विधानपरिषद नको, गृह किंवा अर्थखातं हवं; लक्ष्मण हाकेंची महायुतीकडे मागणी
15
Video: उच्चशिक्षित इंजिनीअर, प्रेयसीच्या विरहात बनला भिकारी; अवस्था पाहून लोकंही हळहळले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Elecation 2024: नाना पटोलेंवर प्रफुल्ल पटेल वरचढ!
17
Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवालांची खेळी, वृद्धांसाठी मोठी घोषणा, दरमहा मिळणार 'इतकी' पेन्शन!
18
उर्वशी रौतेलाने सांगितलं अद्याप अविवाहित असल्याचं कारण; म्हणाली, "माझ्या जन्म पत्रिकेत..."
19
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली, तोच उमेदवार शिंदे गटात जाणार; लता शिंदेंच्या उपस्थितीत घोषणा
20
भारतात ईव्हीएम हवे की, बंद व्हावे? बघा सर्व्हे काय सांगतो?

बोनसऐवजी रोवणीला मदतीच्या प्रस्तावाने धान उत्पादक संभ्रमात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 12, 2021 10:36 AM

Nagpur News धानाला बोनस देण्याऐवजी धान उत्पादकांना रोवणीच्या वेळी आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. ही मदत नेमकी कशी असेल, किती असेल, या संदर्भात शेतकऱ्यांशी सरकारने काहीच चर्चा न केल्याने विदर्भातील धान उत्पादक संभ्रमात पडले आहेत.

ठळक मुद्देशेतकरी म्हणतात, ५० क्विंटल उत्पादनाची अट काढा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : धानाला बोनस देण्याऐवजी धान उत्पादकांना रोवणीच्या वेळी आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. ही मदत नेमकी कशी असेल, किती असेल, या संदर्भात शेतकऱ्यांशी सरकारने काहीच चर्चा न केल्याने विदर्भातील धान उत्पादक संभ्रमात पडले आहेत.

राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी नागपुरात या संदर्भात सूतोवाच केले होते. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या राज्य सरकारकडून बोनस दिला जातो. तो मार्च महिन्यानंतर मिळतो. प्रत्यक्षात रोवणीचे काम जुलै महिन्यापासून सुरू होते. या वेळी त्यांना रोवणीच्या खर्चासाठी रकमेची गरज असते. सावकाराच्या दारावर जावे लागू नये यासाठी धान उत्पादकांना बोनस देण्याऐवजी रोवणीसाठी मदत देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले होते.

या प्रस्तावाच्या माहितीनंतर धान उत्पादकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारकडून दिला जाणारा बोनस ५० क्विंटलपर्यंतच्या उत्पादनापुरताच मर्यादित आहे. त्यापेक्षा कमी किंवा अधिक उत्पादन झाले तरी अधिक बोनस मिळत नाही. प्रत्यक्षात रोवणीचा खर्च अधिक असतो. एकरी २,७०० ते ३ हजार रुपयांचा खर्च रोवणीला येतो. एका एकरामध्ये १६ मजूर, तसेच दोन पेंडी फेकणारे असे १८ मजूर लागतात. सरकार बोनसच्या धर्तीवर रोवणीला मदत देणार असेल तर रोवणीचा खर्च भरून कसा निघणार, असा अनेक शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.

धान उत्पादकांना सरासरी एकरी १७ क्विंटल उत्पादन मिळते. सर्वसाधारणपणे ३ एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक शेती पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांकडे आहे. पावसाने साथ दिली आणि ओलिताची सोय असली तर उत्पादन ५० क्विंटलवरच येते. हा विचार करता सरकारकडून दिला जाणारा बोनसही अपुरा असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. असाचा अनुभव रोवणीच्या मदतीत राहिला, तर या मदतीला कसलाही अर्थ राहणार नाही, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे.

रोवणीचे काम एमआरईजीएसमधून करा

सरकारने रोवणीला मदत देण्यापेक्षा हमी भावावर बोनस द्यावा, तसेच तो मार्च महिन्याच्या आत द्यावा. या सोबतच रोवणीचे काम एमआरईजीएसमधून करावे, अशी प्रतिक्रिया भंडारा येथील कृषितज्ज्ञ सुधीर धकाते यांनी ‘लोकमत’कडे नोंदविली आहे. त्यांच्या मते, सरकारने रोवणीचे काम एमआरईजीएसमधून करून अर्धी मजुरी त्यातून द्यावी, अर्धी मजुरी शेतकऱ्याने द्यावी. यामुळे शेतमजुरांना हक्काचे काम मिळेल. शेतकऱ्यांवरही रोवणीच्या खर्चाचा आर्थिक ताण पडणार नाही. सरकारचा प्रस्ताव चांगला असला तरी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा अधिक असल्याने त्यातून साध्य होणार नाही, असे मत त्यांनी नोंदविले आहे.

...

टॅग्स :agricultureशेती