शाळा व्यवस्थापनांना शिक्षक निवडीचा अधिकार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाने शिक्षक निवड व नियुक्तीसंदर्भातील एका अध्यादेशाला अवैध घोषित करत एक मोठा दणका दिला आहे. शाळा व्यवस्थापनांना शिक्षक निवड व नियुक्तीचा अधिकार आहे. शाळांनी ‘पवित्र’च्या गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांचीच निवड करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या अध्यादेशाला आव्हान देत स्त्री शिक्षण प्रचारक मंडळ व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. यावर न्या. रवी देशपांडे व न्या. विजय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा निर्वाळा : राज्य शासनाला दणका

लोकमत न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाने शिक्षक निवड व नियुक्तीसंदर्भातील एका अध्यादेशाला अवैध घोषित करत एक मोठा दणका दिला आहे. शाळा व्यवस्थापनांना शिक्षक निवड व नियुक्तीचा अधिकार आहे. शाळांनी ‘पवित्र’च्या गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांचीच निवड करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या अध्यादेशाला आव्हान देत स्त्री शिक्षण प्रचारक मंडळ व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. यावर न्या. रवी देशपांडे व न्या. विजय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.
राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये केवळ पवित्र मार्फतच शिक्षक नियुक्ती करण्याबाबत राज्य सरकारने २२ जून २०१७ रोजी अध्यादेश जारी केला होता. यानुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी पात्रता आणि अभियोग्यता परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली.
शिक्षक नियुक्तीतील भ्रष्टाचाराबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, असे आदेश दिले होते. त्या आदेशांच्या अनुषंगानेच राज्य सरकारने ‘पवित्र पोर्टल’मार्फत शिक्षक नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षकांची पात्रता व अभियोग्यता तपासणीसाठी परीक्षा घेण्यात आली. त्यात गुणवंत ठरलेल्या उमेदवारांनाच शाळांनी नियुक्ती करावे, असा त्यामागील हेतू आहे, असा राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ अधिवक्ता बाळासाहेब आपटे यांनी युक्तिवाद केला.
तर राज्य शासनाला केवळ शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता व अर्हता निर्धारित करण्याचा अधिकार आहे. उमेदवाराची निवड करण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला आहे. स्पर्धा परीक्षेतील गुणांच्या आधारे उमेदवाराची गुणवत्ता जरी स्पष्ट होत असली तरीही त्याची योग्यता तपासली जाऊ शकत नाही. परीक्षेत उमेदवाराचे विषयांचे ज्ञान, अध्यापन कौशल्यही तपासले जात नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड.भानुदास कुळकर्णी यांनी केला. यासंदर्भात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखलादेखील दिला.
राज्य सरकार व याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिका अंशत: मंजूर केली. ‘पवित्र पोर्टल’मार्फतच शिक्षक नियुक्ती करता येणार नाही, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. शाळा व्यवस्थापनाला मिळालेला शिक्षक नियुक्तीचा अधिकार अशाप्रकारे हिरावून घेता येणार नाही. त्यामुळे उमेदवार निवडण्याचा शाळा व्यवस्थापनाचा अधिकार अबाधित ठेऊन अभियोग्यता चाचणी कायम ठेवण्यात आली. त्या चाचणीतील गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना निवडण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात आला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड.आर.एल. खापरे, अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी, अ‍ॅड.राघव कविमंडन आदींनी कामकाज पाहिले.