पत्नीलाही पतीसमान दर्जेदार जीवन जगण्याचा अधिकार; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 18, 2021 07:51 PM2021-10-18T19:51:10+5:302021-10-18T19:51:35+5:30
Nagpur News पती ज्या दर्जाचे जीवन जगतो, त्याच दर्जाचे जीवन जगण्याचा पत्नी व मुलांनाही अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
पत्नीलाही पतीसमान दर्जेदार जीवन जगण्याचा अधिकार; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Next राकेश घानोडे
नागपूर : पती ज्या दर्जाचे जीवन जगतो, त्याच दर्जाचे जीवन जगण्याचा पत्नी व मुलांनाही अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयाद्वारे पत्नीची मासिक ३० हजार आणि दोन मुलांची मासिक ४० हजार रुपये खावटी योग्य ठरविण्यात आली आहे. (The right of the wife to live a life equal to that of a husband; Important decision of the High Court)
न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला. प्रकरणातील पती जेम्स व पत्नी जेनी (काल्पनिक नावे) यांचे १७ जानेवारी २००९ रोजी लग्न झाले. दरम्यान, नऊ वर्षे गुण्यागोविंदाने नांदल्यानंतर २०१८ मध्ये त्यांच्यात विविध कारणांवरून खटके उडायला लागले. परिणामी, जेनी मुलांना घेऊन वेगळी राहायला लागली. त्यानंतर तिने स्वत:सह मुलांना खावटी मिळण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी कुटुंब न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर करून जेनी व मुलांना संबंधित खावटीसाठी पात्र ठरविले. त्याविरुद्ध जेम्सने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
ही खावटी अव्वाच्या सव्वा असल्याचा दावा जेम्सने केला होता. उच्च न्यायालयाने त्याचा व्यवसाय व संपत्तीचे पुरावे तपासल्यानंतर कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. जेम्सची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बळकट आहे. तो उच्च दर्जाचे जीवन जगतो. कायद्यानुसार जेनी व मुलांनाही जेम्ससारखेच जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मंजूर खावटीत काहीच चुकीचे नाही, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
सर्व उत्पन्न स्वत:जवळ ठेवतो
जेम्सचा मोठा बेकरी व्यवसाय आहे. जेनी विभक्त होण्यापूर्वी जेम्ससोबत मिळून हा व्यवसाय सांभाळत होती. ती या व्यवसायातील उत्पन्नाचे नियोजनही करीत होती. परंतु, जेनी विभक्त झाल्यानंतर जेम्सने संपूर्ण व्यवसाय स्वत:च्या ताब्यात घेतला, तसेच तो व्यवसायातील उत्पन्नदेखील स्वत:जवळच ठेवतो. त्यामुळे जेनीकडे स्वत:सह मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी उत्पन्नाचा ठोस स्रोत नाही. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना हे मुद्दे विचारात घेतले.