नागपूर - रोहिंग्या मुस्लिम देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असून भविष्यात संकट बनू शकतात असं स्पष्ट मत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलं आहे. नागपुरात दस-यानिमित्त आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मेळाव्यात बोलताना मोहन भागवत यांनी हे मत व्यक्त केलं. बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या अद्याप सुटली नसताना आता रोहिंग्यांचा प्रश्न पुढे आला आहे. रोहिंग्यामुळे फक्त आपल्या रोजगारावर भर पडणार नाही तर देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होणार आहे. माणुसकी वैगेरे ठीक आहे पण आपला विनाश करुन माणुसकी दाखवता येत नाही असं मोहन भागवत बोलले आहेत.
मोहन भागवत यांनी यावेळी अनेक मुद्द्यावर भाष्य करत स्पष्टपणे आपली मतं मांडली. भाषणाची सुरुवात करताना मोहन भागवत यांनी मुंबईतील एल्फिन्सटन स्थानकावर घडलेल्या घटनेवर दुख: व्यक्त केलं. मुंबईत जी घटना घडली त्याचं दुख: आपल्या सगळ्यांच्या मनात असणं साहजिक आहे. अशा घटनांनंतरही आयुष्य पुढे सुरुच राहतं, आणि ते ठेवावंच लागतं असं मोहन भागवत बोलले आहेत.
मोहन भागवत यांनी केंद्र सरकारच्या कामकाजावरही संतृष्ट असल्याचं यावेळी सांगितलं. भारत काहीतरी करत आहे याची जगानेही नोंद घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि आपल्या मनात आदर निर्माण होत असून लक्षात येत आहे. छोट्या छोट्या कुरापती करणा-या देशांना चोख उत्तर दिलं जात आहे. डोकलाम प्रकरणी ज्याप्रकारे संयम ठेवला आणि कूटनीतीचा वापर केला गेला त्याचं कौतुक आहे असं मोहन भागवत बोलले आहेत.
आर्थिक क्षेत्रात आपण ज्याप्रकारे पुढे जात आहोत, संपुर्ण जगाचं लक्ष त्याकडे आहे. देशाची आर्थिक विकासाची गती मंदावली असे म्हणतात. ती ठीक होईल असे वाटते सांगत मोहन भागवत यांनी केंद्र शासनाला कानपिचक्या काढल्या.
जो अनुभव देशाबद्दल सध्या येत आहे तो आधी येत नव्हता असं सांगायला मोहन भागवत विसरले नाहीत. आर्थिक क्षेत्रात प्रभावी धोरणाची आवश्यकता आहे. लघु , मध्यम उद्योग , शेतकऱ्यांचे हित पाहून समग्र धोरण हवे. पारंपरिक आर्थिक विचारसरणीतून बाहेर आले पाहिजे . या संदर्भात नीती आयोग व राज्यातील धोरण निर्मात्यांनी विचार करावा. स्वदेशीचा बळ दिले पाहिजे. लोकांमध्ये उद्यमशीलता वाढावी यासाठी शासनाने विचार करावा. रोजगरवाढीसाठी लघु उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे असं मत मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलं आहे.
देशातील शिक्षण प्रणालीवर परदेशी प्रभाव, शिक्षण धोरणात बदल हवा. स्वस्त व सुलभ शिक्षण मिळायला हवे असं सांगताना मोहन भागवत यांनी आपण आपल्या देशाला नेशन बोलू लागलो असल्याची खंत व्यक्त केली. सोबतच आपण आपली भाषा कमी बोलू लागलो असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. गुलामीत राहून आपण आपलं महत्व विसरलो आहोत असं मोहन भागवत बोलले आहेत.
मोहन भागवत यांनी केंद्र सरकारचं कौतुक करताना पाकिस्तान आणि चीन विरोधात घेतलेल्या कडक भूमिकेमुळे देशाची जगात प्रतिमा उंचावली असं सांगितलं. काश्मीरमध्ये सुरक्षादलांना दिलेले स्वातंत्र्य स्वागतार्ह. सैनिक,सुरक्षा दलांना साधनसंपन्न करायला हवे. संरक्षण क्षेत्रात आत्मसंपन्न व्हावे असं मत मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलं. काश्मीरमध्ये काय होईल असं वाटत होतं. मात्र ज्याप्रकारे दहशतवादी आणि फुटीरवाद्यांवर कारवाई करण्यात आली. पोलीस आणि लष्कराचे हात मोकळे करत आर्थिक नाकेबंदी करण्यात आली. त्यांचे पाकिस्तानशी असलेले संबंध उघडे करण्यात आले ते कौतुकास्पद आहे असं मोहन भागवत यांनी सांगितंल.
जम्मू काश्मीरमधील विस्थापित आणि काश्मिरी पंडितांना न्याय आणि अधिकार मिळवून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाची भूमिका महत्त्वाची. तेथे शिक्षण,आरोग्य सेवा पोहोचली पाहिजे असंही मोहन भागवत यांनी सांगितलं.
यावेळी मोहन भागवत यांनी बंगाल आणि केरळ राज्य सरकारवरही टीका केली. दोन्ही राज्यांमधील राजकीय हिंसा चिंताजनक असून राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे. जितकं गंभीर असण्याची गरज आहे तितकं राज्य सरकार दिसत नाही असं मोहन भागवत यांनी सांगितलं.
मोहन भागवत यांनी यावेळी सीमेवर लढणा-या जवानांच्या कुटुंबांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आपली असल्याचं सांगत आपल्या जबाबदारींची आठवण करुन दिली. सोबतच शेतक-यांचा उल्लेखही केला. शेतकरी संकटात आहे . शेतकरी मुद्द्यावर सरकारने सजग व्हावे. शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल अशा पद्धतीने किमान आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे असं मत मोहन भागवत यांनी व्यक्त केली.
गोरक्षकांच्या नावावर हिंसा करणा-यांवर कारवाई व्हावी. त्यांना दंड व्हावा असं मोहन भागवत यांनी सांगितलं. लहानसहान कारणांसाठी रस्त्यावर उतरणे हा संविधानाप्रति अनादर दाखविण्याचा प्रकार आहे असंही मोहन भागवत बोलले आहेत.