शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदेंना दिल्लीत आणा, ऐकलेच नाहीत तर भाजपाने अजित पवारांसोबत सत्ता स्थापन करावी; केंद्रीय मंत्र्याचे वक्तव्य
2
एकनाथ शिंदेंनी मोदी-शाहांकडे कळवला निर्णय; मुख्यमंत्रिपदावरून काय बोलले?
3
हरयाणा, महाराष्ट्रानंतर आता भाजपाचा दिल्लीवर डोळा, केजरीवालांना नमवण्यासाठी आखली अशी रणनीती
4
मोठी बातमी: दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एकनाथ शिंदेंनी दिला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा
5
Pune Crime: महिलेची हत्या, पोत्यात बांधून झुडपात फेकला मृतदेह; घटना कशी आली उघडकीस?
6
Fact Check : नागपुरात EVM सह भाजपाचे कार्यकर्ते पकडल्याचा दावा खोटा; नेमकं प्रकरण काय?
7
Baba Siddiqui :"लॉरेन्स बिश्नोई गँगने मूर्ख बनवलं, दाऊदचा फोटो दाखवला अन्..."; आरोपीचा खळबळजनक खुलासा
8
"रेशीमगाठ कधीच झाकोळली गेली नाही...", प्राजक्ताची मालिकेसाठी खास पोस्ट; प्रेक्षकांचे मानले आभार
9
सर्वात मोठी डिजिटल अरेस्ट! १ महिना WhatsApp कॉलवर Live; लुटले तब्बल ३.८ कोटी
10
नामांकित कॉलेजमधील शिक्षकाकडून विद्यार्थिनीसोबत व्हॉट्सॲपवर अश्लील चॅटिंग; अकोले इथं तणाव
11
मुख्यमंत्रिपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब? दिल्लीत झाला निर्णय, सूत्रांची माहिती
12
भारतात रिअल इस्टेटमधील सर्वाधिक श्रीमंत उद्योजकांकडे किती संपत्ती?
13
हलगर्जीपणाचा कळस! प्रसूतीनंतर डॉक्टरांकडून पोटात राहिला 'टॉवेल'; महिलेला प्रचंड वेदना अन्....
14
Perfect Tea Recipe: टपरीवरचा फक्कड चहा बनवा घरच्या घरी; फक्त 'आलं' टाकताना करा 'हा' छोटासा बदल!
15
Vodafone Idea च्या शेअर्समध्ये १७% ची तेजी, सरकारच्या एका निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांच्या उड्या
16
HDFC Life Insurance Data Leak : 'या' दिग्गज लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचा डेटा लीक; तुम्ही तर नाही आहात ना पॉलिसी होल्डर?
17
रॅपर बादशाहच्या चंदीगढमधील नाईटक्लबमध्ये धमाका, मध्यरात्री दोन अज्ञातांनी घडवून आणला स्फोट
18
Utpanna Ekadashi 2024: उत्पत्ती एकादशीनिमित्त पापमुक्तीसाठी विष्णूपूजेत 'ही' फुले अवश्य अर्पण करा!
19
ए.आर.रहमानसोबत अफेअरच्या चर्चांवर मोहिनी डेने सोडलं मौन; म्हणाली- "मी त्यांना कायम..."
20
कामाची बातमी! पत्नीसह ज्वाइंट होम लोन घ्या, कमी व्याज, अधिक रक्कम; अनेक फायदे मिळतील

बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनबाबत शासनाची भूमिका ‘होपलेस’, नागपूर खंडपीठानं ओढले ताशेरे 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 06, 2017 7:26 PM

राजकीय संबंधाचा उपयोग करून अवैधरित्या विविध सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवल्याचा आरोप असलेल्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीबाबत शासनाची भूमिका ‘होपलेस’ दिसून येत आहे

नागपूर, दि. 6 - राजकीय संबंधाचा उपयोग करून अवैधरित्या विविध सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवल्याचा आरोप असलेल्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीबाबत शासनाची भूमिका ‘होपलेस’ दिसून येत आहे, असे जिव्हाळी लागणारे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ओढले. तसेच घोटाळ्याच्या चौकशीवर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.माजी आमदार संदीप बाजोरिया हे कंपनीचे संचालक आहेत. अमरावती जिल्ह्यतील भाटकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आणि या गैरव्यवहारात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व संदीप बाजोरिया हे सामील असल्याचा आरोप उच्च न्यायालयात प्रलंबित जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. 

याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सदर चारही प्रकल्पांच्या चौकशीसंदर्भात विचारणा केली. परंतु राज्य शासन व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला ठोस माहिती सादर करता आली नाही. चौकशी केली जात आहे एवढेच ते शेवटपर्यंत सांगत राहिले. चौकशी कधी सुरू झाली, सध्या चौकशी कोठपर्यंत पोहोचली इत्यादी माहिती त्यांना न्यायालयाला देता आली नाही. परिणामी न्यायालयाने शासन व महामंडळावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. तसेच, सध्याच्या परिस्थितीवर एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अतुल जगताप यांनी या याचिका दाखल केल्या असून, ते व्यवसायाने कंत्राटदार आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी बाजू मांडली.---------------अजित पवार ‘वेटिंगवर’याप्रकरणातील प्रतिवादींमधून स्वत:ला वगळण्यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्ज दाखल केला आहे. प्रकरणामध्ये पवार यांच्यावर कोणतेही थेट आरोप नसल्याचा दावा अ‍ॅड. श्याम देवानी यांनी केला. परंतु, न्यायालयाने त्यांना तुर्तास कोणताही दिलासा देण्यास नकार देऊन ‘वेटिंगवर’ ठेवले.-------------आरोपींना ताब्यात घेण्यास कोणी रोखलेघोटाळ्यासाठी जबाबदार व्यक्तींना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यास राज्य शासनाला कोणी रोखले होते असा मौखिक प्रश्न न्यायालयाने विचारला. तसेच, शासनाला हे करता आले असते असे मत व्यक्त केले. शासनाने याप्रकरणात घेतलेली भूमिका न्यायालयाला रुचली नाही. शासन कायद्यानुसार वागले नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.