नागपूर : लग्नानंतर केवळ पाच महिन्यांत अभियंता पतीस सोडणाऱ्या पत्नीला मासिक १५ हजार रुपये अंतरिम पोटगी मंजूर केली गेली. या दाम्पत्याचे २८ मार्च २००९ रोजी लग्न झाले होते. पुढे लगेच कौटुंबिक वाद विकोपाला गेल्यामुळे पत्नी २५ ऑगस्ट २००९ रोजी कायमची माहेरी निघून गेली.
पती पुणे तर, पत्नी नागपूर येथील रहिवासी आहे. विभक्त झाल्यानंतर पत्नीने कुटुंब न्यायालयामध्ये पोटगीसाठी याचिका दाखल केली. तसेच, या याचिकेवर अंतिम निर्णय होतपर्यंत अंतरिम पोटगी देण्याची मागणी केली. २१ मार्च २०२३ रोजी कुटुंब न्यायालयाने रेकॉर्डवरील प्राथमिक पुरावे लक्षात घेता पत्नीला मासिक १५ हजार रुपये अंतरिम पोटगी मंजूर केली. त्या निर्णयाविरुद्ध पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनीही पत्नीला मंजूर पोटगी योग्य असल्याचे जाहीर करून पतीचा अर्ज फेटाळून लावला. पती हा पत्नीची देखभाल करू शकत नाही, त्याची तशी आर्थिक परिस्थिती नाही, असे म्हणता येणार नाही. पत्नीला पतीच्या दर्जाचे जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, असे मत या निर्णयात नमूद करण्यात आले