सुमेध वाघमारे
नागपूर : सार्वजनिक प्रवासी वाहनातून प्रवास करणाऱ्या महिलांना असुरक्षित वाटू लागल्यास किंवा सहप्रवासी किंवा चालकाकडून गैरकृत्य होत असल्यास मदत मागण्यासाठी ‘पॅनिट बटन’चा वापर करता येणार होता. बटन दाबताच पोलिसांची मदत मिळणार होती. परंतु सरकारने या योजनेसाठी आवश्यक पुरेशी यंत्रणाच उभी केली नाही. यामुळे महिला प्रवाशांची सुरक्षा वाऱ्यावरच आली आहे.
अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून मेयो रुग्णालय चौकात ऑटोमध्येच अत्याचार करण्यात आल्याच्या २९ जुलैच्या प्रकरणाने खळबळ उडाली. या घटनेने पुन्हा एकदा महिलांच्या प्रवासी सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विशेष म्हणजे, प्रवाशांची सुरक्षितता पार्श्वभूमीवर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्व टॅक्सी, ऑटो, बस आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये ‘व्हीटीएस’ किंवा ‘जीपीएस’ आणि ‘पॅनिक बटन’ बसविण्याची सक्ती केली होती. एप्रिल २०१८पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले होते. मात्र, आवश्यक पुरेशी यंत्रणा उभी नसल्याने सक्ती कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करून वाहतूकदारांनी त्यास विरोध केला होता. त्यामुळे जुन्या वाहनांना सक्तीतून वगळण्यात आले होते. त्यानंतर २०१९, २०२० मध्येसुद्धा जुन्या वाहनांना ‘पॅनिक बटन’, ‘व्हीटीएस’ सक्तीतून वगळण्यात आले. यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
- ‘पॅनिक बटन’, ‘व्हीटीएस’ बंधनकारक
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात १ जानेवारी २०१९ नंतर नोंदणी होणाऱ्या प्रवाशी वाहनांना ‘पॅनिक बटन’, ‘व्हीटीएस’ बसविणे बंधनकारक केलेले आहे. ही उपकरणे नसलेल्या वाहनांची नोंदणी न करण्याचे व वाहनांचे पासिंग करतानाही या गोष्टी बंधनकारक आहेत.
- काय आहे, पॅनिक बटन?
बसमधून किंवा अन्य प्रवासी वाहनातून प्रवास करणाऱ्या महिलांना असुरक्षित वाटू लागल्यास पोलिसांची मदत मागण्यासाठी ‘पॅनिक बटन’चा वापर करता येणार आहे. हे बटन दाबल्यानंतर संबंधित पोलीस कंट्रोल रूमला त्याची माहिती मिळणार होती, तसेच, ‘व्हीटीएस’द्वारे वाहनाचे ‘लोकेशन’ही माहिती होणार होते. परंतु याच्याशी निगडित यंत्रणाच उभी झाली नाही.
या वाहनांसाठी बंधनकारक
एसटी बस, ट्रॅव्हल्स, कॅब, टॅक्सी, खासगी कंपन्यांच्या बस व प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली वाहने.