प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावा

सध्याच्या परिस्थितीत आॅटोरिक्षा चालकांच्या गुन्हेगारी वर्तनापासून स्वत:चा बचाव करण्याचे कोणतेही साधन प्रवाशांकडे नाही. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावणे आवश्यक झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही बाब लक्षात घेता आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावण्याची कार्यवाही येत्या सहा महिन्यात पूर्ण करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : सरकारला दिला सहा महिन्यांचा वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सध्याच्या परिस्थितीत आॅटोरिक्षा चालकांच्या गुन्हेगारी वर्तनापासून स्वत:चा बचाव करण्याचे कोणतेही साधन प्रवाशांकडे नाही. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावणे आवश्यक झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही बाब लक्षात घेता आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावण्याची कार्यवाही येत्या सहा महिन्यात पूर्ण करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते परमजीतसिंग कलसी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावण्यासाठी चालढकलपणा केला. परिणामी, आॅटोरिक्षांमध्ये अद्याप जीपीएस लागू शकले नाही. आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावण्यात विविध अडचणी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु, याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. हरनीश गढिया यांनी सरकारचे मुद्दे खोडून काढले. उबेर व ओला या कंपन्यांच्या अ‍ॅपवरून आॅटोरिक्षा भाड्याने मिळतो. त्या आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावले असते. या खासगी कंपन्या आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावू शकतात तर, सरकारला यात अडचण येण्याचे काहीच कारण नाही असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाला त्यांच्या युक्तिवादात तथ्य आढळूनआले. परिणामी, न्यायालयाने सरकारला वरील आदेश दिला. तसेच, नियमांचे पालन करणे व नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजना करणे अनिवार्य आहे असे मत व्यक्त केले. या प्रकरणावर आता १० एप्रिल २०१९ रोजी पुढील सुनावणी होईल. त्यावेळी सरकारकडून या आदेशावरील अंमलबजावणीची माहिती घेतली जाईल.

यावरही अंमलबजावणीचे निर्देश
वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांचा रेकॉर्ड ठेवण्याकरिता सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात यावे आणि ग्रामीण व शहरातील आॅटोरिक्षांच्या छताचा रंग वेगवेगळा ठेवण्यात यावा अशी विनंतीदेखील याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील तारखेपर्यंत यावरही अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांचा रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी ‘वाहन ४.०’ सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. हे सॉफ्टवेअर सध्या मुंबई आरटीओ क्षेत्रातच वापरले जात आहे. सॉफ्टवेअर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर वारंवार वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे शक्य होईल. तसेच, सरकारने ग्रामीण व शहरातील आॅटोरिक्षांच्या छताचा रंग वेगवेगळा ठेवण्यासाठी नियमात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. छताचे रंग वेगवेगळे झाल्यास ग्रामीण आॅटोरिक्षांना शहरामध्ये अवैधपणे प्रवेश करता येणार नाही.