नैसर्गिक व सरोगेट मातृत्व सारखेच; दोन्हीत मिळणार रजा; उच्च न्यायालय 

Nagpur News मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नैसर्गिक व सरोगेट मातृत्वामध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असे स्पष्ट करून सरोगसीद्वारे आई झालेल्या शिक्षिकेला मातृत्व रजा आणि रजा कालावधीचे वेतन देण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क  

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नैसर्गिक व सरोगेट मातृत्वामध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असे स्पष्ट करून सरोगसीद्वारे आई झालेल्या शिक्षिकेला मातृत्व रजा आणि रजा कालावधीचे वेतन देण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. (The same goes for natural and surrogate motherhood; Leave in both; High Court)

शुभांगिनी हेडाऊ असे शिक्षिकेचे नाव असून, त्यांना न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी हा दिलासा दिला. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार सरोगेट मातेलाही मातृत्व रजा नाकारता येत नाही. हे नियम सरोगेट, नैसर्गिक व दत्तक मातांमध्ये फरक करीत नाही. ते सर्व मातांना व त्यांच्या मातृत्वाला समान वागणूक व सन्मान देतात. त्यामुळे नैसर्गिक व सरोगेट मातृत्वामध्ये भेदभाव करता येणार नाही. मातृत्व नैसर्गिक असो की, सरोगसीद्वारे प्राप्त असो, मातृत्व हे मातृत्वच असते. नैसर्गिक मातेप्रमाणे सरोगेट मातेलाही आपल्या बाळाची चिंता सतावते व तिला प्रसूती वेदनादेखील सहन कराव्या लागतात. एवढेच नाही तर, २८ जुलै १९९५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मूल दत्तक घेणाऱ्या आईलाही मातृत्व रजा लागू आहेत, असे उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना नमूद केले.

अमरावती जिल्ह्यातील वरूड येथील रहिवासी असलेल्या हेडाऊ मंगरूळपीर येथील अभिमानजी काळमेघ विद्यालयात कार्यरत आहेत. सरोगसीद्वारे मातृत्वप्राप्ती झाल्यानंतर त्यांनी ११ ऑगस्ट २०१५ ते १० फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत मातृत्व रजा मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला होता; परंतु प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांना २० जानेवारी २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रजा मंजूर करण्यास नकार दिला, तसेच रजा कालावधीचे वेतनही दिले नाही. त्यामुळे हेडाऊ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मंजूर करण्यात आली. हेडाऊतर्फे ॲड. एन. आर. साबू, तर विद्यालयातर्फे ॲड. कुलदीप महल्ले यांनी कामकाज पाहिले.

शिक्षणाधिकाऱ्यांना फटकारले

उच्च न्यायालयाने प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना फटकारून रजा नाकारण्याच्या विवादित निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले. यासंदर्भातील नियम स्पष्ट असताना शैक्षणिक क्षेत्रातील जबाबदार अधिकारी अशी बेकायदेशीर कृती कशी करू शकतात, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.