मंगेश व्यवहारे
लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात येतो. परंतु शासनाने ५ डिसेंबर २०१६ ला काढलेल्या जीआरमध्ये वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याने गणवेशाची रक्कमसुद्धा विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने २०१७-१८ या वर्षात गणवेशाच्या बाबतीत दिलेल्या अहवालात राज्यात १० लाख विद्यार्थी गणवेशाविना शाळेत गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. कारण या १० लाख विद्यार्थ्यांनी बँकेत खातेच उघडले नव्हते. या अहवालात गणवेशाच्या बाबतीत नागपूर जिल्हा गडचिरोलीपेक्षाही मागास दिसून आला. गडचिरोलीत ९०.२१ टक्के विद्यार्थ्यांनी बँकेत खाते उघडले. नागपूर जिल्ह्यात ही टक्केवारी ७४.१७ एवढी आहे.सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुली, एस्सी, एसटी प्रवर्गातील मुले व बीपीएल प्रवर्गातील सर्व समाजातील मुले यांना शालेय गणवेश देण्यात येतो. गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून शाळा व्यवस्थापन समितीऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी विद्यार्थी आणि त्याच्या आईचे नावे बँकेत संयुक्त खाते उघडण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिल्या होत्या. मात्र, ३१ मार्च २०१८ पर्यंत नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या एकूण १,७१० शाळांमधील ८४,९२१ पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ६२,९९० म्हणजेच ७४.१७ टक्के विद्यार्थ्यांचेच बँक खाते उघडण्यात शिक्षण विभागाला यश आले आहे. तर २१ हजार ९३१ पात्र विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते उघडले गेले नाही. विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी ४०० रुपये प्रति विद्यार्थी असे अनुदान देण्यात येते. गडचिरोलीच्या बाबतीत ही आकडेवारी लक्षात घेता येथे ६३५७८ विद्यार्थी २०१७-१८ या सत्रात गणवेशासाठी पात्र ठरले. त्यातील ५७३५२ विद्यार्थ्यांनी बँकेत खाते उघडून गणवेशाचा लाभ घेतला.
विदर्भातील जिल्ह्याची टक्केवारीजिल्हा टक्केवारीनागपूर ७४.१७चंद्रपूर ७९.७७गोंदिया ९०.७०गडचिरोली ९०.२१वर्धा ७५.०९भंडारा ४१.७४अमरावती ९८.४२यवतमाळ ५८.०५अकोला ४७.८८बुलढाणा ४७.६६वाशिम ७०.९५ | |