लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी ७६ वर्षांपासून सुरू असलेली पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. या योजनेतील आपला वाटा केंद्र सरकार कमी करण्याच्या विचारात आहे. तसे झाले तर ही योजना नामशेष होईल, त्यामुळे लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी महत्त्वाची असलेली ही शिष्यवृत्ती योजना वाचवण्याच्या उद्देशाने सोमवारी संविधान चौकात विविध संघटनांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.
सामाजिक व आर्थिक समता संघ यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचा यात समावेश होता. ६२ लाख विद्यार्थ्यांच्या हिताची ही अतिशय महत्त्वपूर्ण योजना सुरू राहावी, यासाठी निधी वाटपासाठी केंद्राने तातडीने आपली वचनबद्धता जाहीर करावी, पीएमएस योजनेसाठी केंद्र व राज्य यांच्यातील ४०:६० वााटा तातडीने अमलात आणावा, ही शिष्यवृत्ती योजना नियिमत सुरू राहावी, यासाठी केंद्र सरकारने दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी, उत्पन्नाची मर्यादा २ लाखावरून ८ लाख रुपये करण्यात यावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
याप्रसंगी विद्यापीठ अनुदाान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, डॉ. पुरण मेश्राम, प्रा. देवीदास घोडेस्वार, ज्येष्ठ विधिज्ञ फिरदौस मिर्झा, डॉ. प्रदीप आगलावे, नागेश चौधरी, अनवर सिद्दिकी, डॉ. त्रिलोक हजारे, डॉ. कृष्णा कांबळे, डॉ. अनिल हिरेखन, डॉ. सुनील बागडे, ॲड. स्मिता कांबळे, कल्पना मेश्राम, तक्षशीला वाघधरे, प्रदीप नगराळे, विलास भोंगाडे, सुरेश तामगाडगे, छाया खोब्रागडे, सतीश माटे, जिंदा भगत, आशीष फुलझेले, शीलवंत मेश्राम, प्रा. प्रशांत डेकाटे, वैभव कांबळे, अरुण गाडे, तरन्नुम फिलदौस, गौतम कांबळे, किशोर खांडेकर, विभावरी गजभिये, प्रफुल्ल भालेराव, संध्या राजुरकर, घनश्याम फुसे, जयंत इंगळे, निरंजन वासनिक, राजेश ढेंगरे, गोविंद वाघमारे, रवी पाेथारे, पुष्पा घोडके आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.