लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मकरसंक्रांतीच्या दिवशी आपण एकमेकांना तीळगूळ देऊन गोड बोलण्याचा संकल्प करतो अन् आनंदाची देवाणघेवाण करतो. मात्र ‘नायलॉन’ मांजामुळे अनेक कुटुंबीयांना हा दिवस कटू अन् काळ्या आठवणी देऊन गेला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशानंतरदेखील ‘नायलॉन’ मांजाची नागपूरच्या बाजारात विक्री सुरू असणे ही गंभीर बाब आहे. ‘लोकमत’ने हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ‘नायलॉन’ मांजाचा उपयोग करून इतरांच्या जीवाला धोका उत्पन्न करणाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हाच दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शिवाय विक्रेत्यांवरदेखील कठोर कारवाई आवश्यक असल्याचा सूर उमटत आहे.शहरातील विविध बाजारांमध्ये ‘नायलॉन’ मांजाची छुप्या पद्धतीने विक्री सुरू असल्याची बाब ‘लोकमत’ने उघडकीस आणली. शहरात मोठ्या प्रमाणावर हे मांजे खरेदीदेखील करण्यात येत असून यात शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचादेखील समावेश आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिल्यानंतरदेखील या जीवघेण्या मांजाचा उपयोग सुरू असणे हे प्रशासनाचे अपयशच मानण्यात येत आहे.‘नायलॉन’ मांजाने पतंग उडवून तसेच या मांजाची विक्री करून नागरिकांच्या जीवाला धोका उत्पन्न करणाºया पतंगबाजांवर कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केल्यानंतरच त्यांच्यावर वचक येईल. त्याकरिता प्रशासनाने नागरिकांच्या हितासाठी कारवाई करण्याची हिंमत दाखविण्याची वेळ आली आहे अशी मागणी जनतेद्वारे करण्यात येत आहे.मागील काही वर्षांत अनेकांना ‘नायलॉन’ मांजामुळे जीव गमवावा लागला. स्वत:च्या बेजबाबदारपणामुळे दुसऱ्यांना मरणाच्या दारात ढकलणाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हाच दाखल करायला हवा अशी मागणी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी केली. ‘नायलॉन’ मांजाचा उपयोग करणाऱ्या शाळकरी मुलांच्या पालकांवर गुन्हा दाखल व्हायला हवा, अशी मागणीदेखील होत आहे.बंदीनंतरदेखील ‘नायलॉन’ मांजा उपलब्ध असणे ही दुर्दैवी बाब आहे. पतंगबाजीत वर्चस्व दाखविण्यासाठी या मांजाचा उपयोग करण्याकडे कल असतो. मात्र असे करत असताना लोकांचा जीव आपण धोक्यात टाकत आहोत, याची जराशी जाणीवदेखील यांना नसते. इतरांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार यांना दिला तरी कुणी, असा संतप्त सवाल ‘ग्रीन व्हिजील’च्या ‘टीम लीडर’ सुरभी जयस्वाल यांनी केला.‘नायलॉन’ मांजावर देशभरात बंदी असताना नागपूर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये मात्र मांजा विक्रेत्यांवर कारवाईसंदर्भात संभ्रमाचे वातावरण आहे. यासंदर्भात हरीत लवादाकडून कारवाईसंदर्भात नेमके व स्पष्ट निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत, अशी भूमिका काही अधिकाऱ्यांनी मांडली. कारवाईसंदर्भात स्पष्ट निर्देश नसले तरीदेखील आम्ही पोलीस विभागाच्या सहकार्याने हनुमाननगर, धरमपेठ, गांधीबाग, लकडगंज, सजरंजीपुरा झोनमध्ये तपासणी करत आहोत, असे मनपाचे आरोग्य अधिकारी डॉ.प्रदीप दासरवार यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात मनपाचे आयुक्त अश्विन मुद्गल यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
पोलीस काय करीत आहेत?पतंगबाजांवर नियंत्रण आणण्याची जबाबदारी पोलिसांवरदेखील आहे. ‘बॉम्बे पोलीस अ‍ॅक्ट’मध्ये पतंगांबाबत कलम ११३, ११७ अंतर्गत तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत. जर पतंग उडविण्यामुळे कोणाला शारीरिक इजा किंवा नुकसान होणार असेल तर कलम ११३ नुसार तो गुन्हा ठरतो व त्या व्यक्तीला कलम ११७ नुसार बाराशे रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्याशिवाय यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की जर अशाप्रकारे कोणी पतंग उडविताना दिसला तर पोलिसांनी त्या व्यक्तीला तिथेच थांबविले पाहिजे. जर यामुळे कोणी मरण पावला तर भा.दं.वि.च्या कलम ३०४ नुसार सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा होतो. परंतु पोलीस यंत्रणा जबाबदारी पार पाडत नसल्याचे दिसून येते.
लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार नाहीनायलॉन मांजाच्या धोका हा केवळ एका शहरापुरताच मर्यादित नसून राज्यातील अनेक शहरांतील नागरिकांच्या जीवावर यामुळे बेतू शकते. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनासोबतच सरकारने स्वत:हून यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. परंतु दुर्दैवाने असे होताना दिसून येत नाही. लोकप्रतिनिधी हे चारचाकीशिवाय प्रवासच करीत नसल्याने त्यांना या धोक्याची कल्पनादेखील येत नाही. एरवी लहानसहान प्रकरणांत मोठी आंदोलने करणाऱ्या नेत्यांना रस्त्यांवरील हा मृत्यूचा धोका दिसत नाही का असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.