भविष्य निर्वाह निधीत गोंधळ : हायकोर्टाची दखल

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भविष्य निर्वाह निधीतील गोंधळाची गंभीर दखल घेऊन, या संदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. अतुल पाठक यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देस्वत:च दाखल केली जनहित याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भविष्य निर्वाह निधीतील गोंधळाची गंभीर दखल घेऊन, या संदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. अतुल पाठक यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
देशातील श्रमिकांच्या कल्याणाकरिता भविष्य निर्वाह निधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. विविध १८१ रोजगारांमधील श्रमिक या कायद्यांतर्गत येतात. कायद्यातील तरतुदीनुसार भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात दर महिन्याला श्रमिकाच्या नावाने आवश्यक योगदान जमा होते. भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयावर भविष्य निर्वाह निधी योजना, निवृत्ती वेतन योजना व विमा योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. परंतु, हे कार्यालय व केंद्र सरकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे श्रमिकांना आवश्यक लाभ मिळत नाहीत. श्रमिकांना अधिकारांची जाणीव नसल्यामुळे १२ एप्रिल २०१७ पर्यंत कुणीही दावा केला नाही असे ४० हजार ८६५ कोटी रुपये भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमा होते. या रकमेत आता पुन्हा वाढ झाली आहे. ही रक्कम खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तसेच, भविष्य निर्वाह निधीची देयके निश्चित करताना व नियोक्त्यांकडून दंड वसूल करताना कायद्याचे पालन होत नाही. त्याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. याशिवाय सरकारने भविष्य निर्वाह निधीची देयके निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली पाहिजे व श्रमिकांमध्ये त्यांच्या अधिकारासंदर्भात जागृती आणली पाहिजे, असे अ‍ॅड. पाठक यांचे म्हणणे आहे.
उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश
या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्रीय श्रमिक व रोजगार मंत्रालय आणि भविष्य निर्वाह निधी नागपूरचे सहायक आयुक्त यांना यावर आठ आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, सहायक आयुक्त देवेंद्र सोनटक्के हे न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित होते.