नागपूर : राज्यात कोरोनाचा प्रसार अतिशय झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे मृत्यूचे प्रमाणसुद्धा जास्त वाढले आहेत. त्यामुळे शासनाने १५ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित केला आहे. लॉकडाऊनच्या नवीन गाइडलाइनमध्ये शाळा, महाविद्यालये बंद राहतील, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. पण, हजेरीच्या नावावर, ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावावर शिक्षकांना दररोज २ ते ५ तास शाळेत बोलाविण्यात येत आहे. शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत नेमके धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.
१३ एप्रिल रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ३० एप्रिलपर्यंत संचारबंदीचा आदेश जाहीर केला आहे. विविध प्रतिष्ठाने कार्यालयांबाबतसुद्धा त्यांनी मार्गदर्शन केलेले आहे. पण शाळा, महाविद्यालयेे उघडे ठेवण्याबाबत, कार्यालय सुरू ठेवण्याबाबत किंवा शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत कुठल्याच प्रकारचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले नसल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात संभ्रम निर्माण झालेला आहे. शिक्षकांना ऑनलाइन शिक्षणाची संधी देण्यात आली असली, तरी शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकांनी चुकीचा अर्थ लावला आहे. शिक्षकांना जबरदस्तीने शाळेत बोलावून शाळेतून ऑनलाइन शिकविण्यास लावत आहे. त्यामुळे शिक्षक मोठ्या संख्येने संक्रमित होत आहे. अनेक शिक्षकांचा मृत्यूूही झाला आहे.
- संभ्रम दूर करावा
शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष के.के. बाजपेयी, कार्यवाह योगेश बन, नरेश कामडे आदींद्वारे मुख्यमंत्र्यांना, शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन करण्यात आले की, या संदर्भातला संभ्रम दूर करण्यासाठी शासनाने सुस्पष्ट सूचना व आदेश निर्गमित करावा.
- जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त हे आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख आहे. या दोघांनाही शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत तक्रार केली. तक्रारी केल्यानंतर त्यावर काय कारवाई झाली, याची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागविली. पण, दोन्ही कार्यालयांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सर्व गोंधळाचे वातावरण आहे. शिक्षण अधिकाऱ्यांत निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्याने शिक्षक संतप्त आहे.
हेमंत गांजरे, प्रजासत्ताक शिक्षक संघ
- जि.प. कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के उपस्थिती
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी गुरुवारी एक परिपत्रक जारी करून अत्यावश्यक सेवा वगळून जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थिती ५० टक्के करण्याचे निर्देश सर्व विभागप्रमुख व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढतीवर असून शासकीय कार्यालयेही आपल्या कवेत घेतले आहेत. अनेक कार्यालयांतील कर्मचारी बाधित होत असताना मृत्यूही होत आहे.