लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शालेय पोषण आहारात तांदूळ कमी करून शासनाने ज्वारी, बाजरी, नाचणीचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत आता शाळांमध्ये तव्यावर भाकरीही भाजली जाणार आहे. भाकरीसाठी आता गुरुजींना पिठाच्या गिरणीवर जावे लागणार का, असा सवाल आता गुरुजींनी विचारला आहे.वर्ग १ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत मध्यान्ह भोजन दिले जाते. ज्यामध्ये तांदूळ, मटकी, वटाणा, चणा आदीचा पुरवठा शासनाकडून शाळांना करण्यात येतो. शासनाने आॅक्टोबर महिन्यापासून तांदूळ कमी करून ज्वारी, बाजरी व नाचणीचा पोषण आहारात समावेश केला आहे. त्यापासून बनवलेले पदार्थ विद्यार्थ्यांना जेवणात द्यायचे आहे. त्यामुळे २५ टक्के कमी प्रमाणात तांदूळ उपलब्ध होणार असून आॅक्टोबर २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीकरिता लागणाऱ्या ज्वारी, बाजरीची मागणी भारतीय अन्न महामंडळाकडे करायची आहे. परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शाळा व्यवस्थापन समिती, मुख्याध्यापक व शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. गुरुजींनी आता पिठाचे गिरणीवर जायचे काय, असा संताप शिक्षक व्यक्त करीत आहेत.पांढऱ्या भाताप्रमाणे कोरडी भाकरी खाण्याची वेळ येऊ नयेयोजनेच्या अंमलबजावणीत सातत्याने अडचणी येत असल्याचे चित्र पहायला मिळते आहे. अनेकवेळा शाळांपर्यंत तांदूळ पोहचत नाही. कधी तांदूळ पोहचला तर डाळ, कडधान्य व धान्यादी माल न पोहचल्याने विद्यार्थ्यांना महिना-महिनाभर पांढरा भात खाऊ घालण्याची वेळ शिक्षकांवर आली होती. इंधन व भाजीपाल्याकरिता मिळणारे अनुदानसुद्धा चार-चार महिने शाळांना उपलब्ध होत नाही. अनेक शाळांमध्ये धान्य साठवायला स्वतंत्र खोली नाही. अशातच आता भाकरीचा मेनू असताना धान्यादी माल, तेल व मसाले वेळेवर उपलब्ध झाले नाही तर पांढऱ्या भाताप्रमाणे कोरडी भाकरी खाण्याची पाळी विद्यार्थ्यांवर येणार आहे.
स्वयंपाकी महिला भाकरी भाजायला होतील का तयार?स्वयंपाकी महिलांना पोषण आहार शिजविण्यासोबतच शाळा स्वच्छतेची काम करावे लागत असून त्यासाठी महिना १५०० रुपये मानधन मिळते. मात्र तेही नियमितपणे उपलब्ध होत नसल्याने हे काम परवडत नसल्याबाबत त्यांच्या तक्रारी आहे. त्यातच आता भाकरीही बनवायच्या असल्याने स्वयंपाकी महिला आता याला तयार होतील काय, हा सुद्धा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
योजना स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबवावीशालेय पोषण आहार ही योजना राबविणे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांसाठी चांगलीच डोकेदुखी आहे. शासनाने या योजनेच्या मेनूत कसाही आणि कितीही वेळा बदल करावा. मात्र योजनेचा भार मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर न टाकता, योजनेची अंमलबजावणी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करावी.- लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती