शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
2
Today Daily Horoscope: जाणून घ्या, कसा असेल आजचा दिवस, काय सांगते तुमची राशी?
3
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
4
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
5
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
6
कुजबुज! निकाल लागले, आचारसंहिता संपली तरीही विजयी मिरवणूक नाही, कारण... 
7
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित
8
कोस्टल रोडचा खर्च १३०० कोटींनी वाढला; एकूण खर्च गेला १४ हजार काेटींवर
9
समुद्रतळातून काढला तब्बल ३०० किलो प्लास्टिक कचरा; भारतातील पहिलाच प्रयोग मालवणमध्ये यशस्वी
10
जमीन व्यवहारातील फसवणूक आता टळणार; राज्यात 'ॲग्रिस्टॅक' योजना राबवणार
11
‘जात’ जाते कधी, येते कधी?; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नवे आकलन देणारा ठरलाय
12
सोशल मीडियाच्या राक्षसाने मुलांना गिळू नये, म्हणून...
13
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
14
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
15
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
16
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
17
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
18
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
19
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
20
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान

वायदेबंदी हटविण्यास ‘सेबी’ अनुकूल तर ‘पीएसी’चा खाेडा

By सुनील चरपे | Published: January 28, 2023 2:31 PM

कापसासह नऊ शेतमालांचा समावेश; दरवाढीबाबत अनिश्चितता कायम

नागपूर : महागाई नियंत्रणाचा हवाला देत केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून ‘सेबी’ने (सेक्युरिटीज् अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) नऊ शेतमालांच्या वायद्यांवर बंदी घातली आहे. यातील कापसावरील तात्पुरती बंदी हटविण्यास ‘सेबी’ने सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी ‘सेबी’ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘पीएसी’ने (प्राॅडक्ट ॲडव्हायझरी कमिटी - काॅटन काॅम्प्लेक्स) नकार दिल्याची माहिती ‘एमसीएक्स’ कंपनीच्या सूत्रांनी दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दरवाढीबाबत असलेली अनिश्चितता कायम आहे.

‘सेबी’ने २१ डिसेंबर २०२१ राेजी साेयाबीन, साेयातेल व साेया ढेप, माेहरी, माेहरी तेल व माेहरी ढेप, गहू, बिगर बासमती तांदूळ, हरभरा, मूग व कच्चे पामतेल या शेतमालांच्या फ्यूचर मार्केटमधील वायद्यांवर वर्षभराची बंदी घातली हाेती. त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याने ही बंदी डिसेंबर २०२३ पर्यंत कायम राहणार आहे.

‘सेबी’ने जानेवारी २०२३ पासून कापसाचे वायदेही बंद केले आहेत. ही बंदी उठविण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पार्टीने २३ जानेवारी राेजी मुंबईस्थित ‘सेबी’च्या कार्यालयासमाेर धरणे आंदाेलन केले हाेते. या आंदाेलनाची दखल घेत शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना ‘सेबी’च्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली हाेती. त्याअनुषंगाने ‘सेबी’ आणि ‘पीएसी’च्या अधिकाऱ्यांची याच विषयावर बैठक झाली. या बैठकीत ‘पीएसी’च्या अधिकाऱ्यांनी कापसासह इतर शेतमालांवरील वायदेबंदी उठविण्यास स्पष्ट नकार दिला, अशी माहिती ‘एमसीएक्स’ कंपनीच्या सूत्रांनी दिली.

‘पीसीए’च्या आजच्या बैठकीवर लक्ष

१ फेब्रुवारीपासून कापसाचे वायदे सुरू करण्याबाबत ‘सेबी’ने ‘एमसीएक्स’ला मान्यता दिली आहे. मात्र, ‘पीएसी’ने नकारात्मक भूमिका घेतल्याने वायदे सुरू हाेण्यासंदर्भात संभ्रम कायम आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी ‘पीएसी’च्या अधिकाऱ्यांची शनिवारी (दि. २८) बैठक हाेणार असून, त्यात हाेणाऱ्या निर्णयावर कापसाच्या वायदेबंदीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

‘पीएसी’त उत्पादकांना प्रतिनिधित्व नाही

प्राॅडक्ट ॲडव्हायझरी कमिटी (काॅटन काॅम्प्लेक्स)मध्ये देशातील एकूण २४ संघटनांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. यात काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडिया, कापूस पणन महासंघासह एक्स्पाेर्टर, स्पीनिंग मिल्स, टेक्सटाईल व गारमेंट इंडस्ट्रीज तसेच ग्राहकांच्या संघटना व काॅटन एफपीओ यांना स्थान दिले आहे. कापूस उत्पादक अथवा शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काेणत्याही संघटनेला यात स्थान दिले नाही.

प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे

वायदेबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून घेण्यात आल्याची माहिती ‘सेबी’च्या सूत्रांनी दिली. ही बंदी उठविण्याची शिफारस करणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. पुढील निर्णय सरकारच्या आदेशानुसार घेण्यात येणार असल्याचे ‘सेबी’च्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

टॅग्स :agricultureशेतीcottonकापूस