'तो' सुद्धा बलात्कारच ठरतो! हायकोर्टाचे स्पष्टीकरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 9, 2020 07:16 PM2020-10-09T19:16:40+5:302020-10-10T00:40:25+5:30
High Court,Verdict, Rape case बलात्कार सिद्ध होण्यासाठी पीडित मुलीच्या शरीरावर आरोपीचे रक्त किंवा वीर्य आढळून येणे आवश्यक नाही, असे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बलात्कार सिद्ध होण्यासाठी पीडित मुलीच्या शरीरावर आरोपीचे रक्त किंवा वीर्य आढळून येणे आवश्यक नाही, असे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले. हाथरस येथील सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातही सदर मुद्दा उपस्थित झाला होता. या परिस्थितीत हा महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला.
संबंधित आरोपीच्या वकिलाने पीडित मुलीच्या शरीरावर आरोपीचे रक्त किंवा वीर्य आढळून आले नसल्यामुळे बलात्कार सिद्ध होत नाही असा बचावाचा मुद्दा मांडला होता. उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा खोडून काढत कायद्यामध्ये असे कुठेच नमूद केले नसल्याचे सांगितले. तसेच, आरोपीने केवळ संभोगाची सुरुवात करणेही कायद्यानुसार बलात्कार ठरतो, असे स्पष्ट केले. दिनकर त्र्यंबक बुटे (७३) असे आरोपीचे नाव असून तो खामगाव, जि. बुलडाणा येथील रहिवासी आहे. त्याने २० वर्षीय मनोरुग्ण व मूकबधिर मुलीवर बलात्कार केला आहे. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे त्याची १० वर्षे सश्रम कारावास व ७ हजार रुपये दंडाची शिक्षा कायम ठेवली. २५ जून २०१९ रोजी सत्र न्यायालयाने आरोपीला ही शिक्षा सुनावली होती. त्या निर्णयाविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ते अपील फेटाळण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीत पीडित मुलीसोबत लैंगिक संभोग झाल्याचे आढळून आले. यासह इतर पुरावे लक्षात घेता आरोपीला दणका देण्यात आला. ही घटना २८ मार्च २०१६ रोजी घडली होती.
मनोरुग्ण मुलीच्या सहमतीला महत्त्व नाही
पीडित मुलीची शरीरसंबंधास सहमती होती असेही आरोपीचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने हा बचावही अमान्य केला. मुलगी १०० टक्के मनोरुग्ण आहे. अशा मुली शरीरसंबंध कशाला म्हणतात व या कृतीचे परिणाम काय होतात, हे समजण्यास असक्षम असतात. त्यामुळे त्यांच्या सहमतीला कायद्यात काहीच महत्त्व नाही. तसेच, अशा मुलींकडून आरोपीला विरोध करण्याची अपेक्षादेखील करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.