नागपूर : अग्निशमन विभागाचा उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक आहे. यातील अंतर कमी करून उत्पन्नातूनच खर्च भागावा यासाठी अग्निशमन सेवाकरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव विभागाच्या विचाराधीन आहे. मे महिन्यात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. पण सध्या मनपाच्या अग्निशमन विभागाच्या वतीने नागपूरकरांना देण्यात येणाऱ्या सेवा अपुऱ्या आहेत, त्यात सुधारणा कधी होणार यावर प्रशासन अद्यापही गप्प आहे. अग्निशमन सेवाकर निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याने सभागृहाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. परंतु सेवाकरात नेमकी किती वाढ केली जाणार आहे. या संदर्भात अद्याप निर्णय झालेला नाही.गेल्या पाच वर्षापूर्वी तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी अग्निशमन सेवाकरात वाढ केली होती. तसेच उंच इमारतीवर इमारत कर लावण्यात आला होता. परंतु या करवाढीला सभागृहाची व राज्य सरकारची अनुमती घेतली नव्हती. निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. या विरोधात काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही करवाढ मागे घेण्यात आली. याचा महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. शहर विकास नियमावलीनुसार १५ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या अथवा १५०चौरस मीटर मधील व्यापारी उपयोगाच्या मालमत्ताधारकांकडून एकरकमी कर वसुली केली जाते. यावर दरवर्षी एक टक्का शुल्क आकारण्यात येते. गेल्या तीन वर्षात अग्निशमन विभागाच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. सन २०१३-१४ या वर्षात ५.५० कोटी , २०१४-१५ या वर्षात ३.६१ कोटी तर सन २०१५-१६ या वर्षात २.५८ कोटींची कर वसुली झाली आहे. त्यामुळे करवाढ आवश्यक असल्याचे अग्निशमन विभागाचे प्रमुख राजेंद्र उचके यांनी सांगितले. विभागाला सक्षम करण्यासाठी मनुष्यबळाची गरज आहे. त्यामुळे विभागाचा खर्च कर वसुलीतून होणे अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.(प्रतिनिधी)आठ कोटी परत केलेउंच इमारत निधी व अग्निशमन सेवाकरात विभागाने वाढ केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने याला स्थगिती दिल्याने विभागाला आर्थिक फटका बसला. वसूल करण्यात आलेले ८ कोटी विभागाला परत करावे लागले. सॉ -मिल व फटाक्यांच्या दुकानांवर नजर केरळ येथील मंदिरात फटाक्यामुळे आग लागल्याची घटना घडली. याची दखल घेत अग्निशमन विभागाने शहरातील फटाक्यांच्या दुकानांचा सर्वे केला आहे. शहरात ३० फटाक्यांची दुकाने आहेत. ही दुकाने नागरी वस्तीत असल्याने यापासून धोका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या दुकानांना परवाना देण्याचे अधिकार पोलीस व स्फोटके विभागाला आहेत. परंतु अग्निशमन विभाग या विभागांना पत्र लिहून याची दखल घेण्याची सूचना केली आहे. तसेच सॉ मिलमध्ये बांधकाम केले जात नाही. त्यामुळे त्यांना अनुमतीची गरज नसते. परंतु आगीचा धोका विचारात घेता सॉ मिल व फटाक्यांच्या दुकानावर विभागाची नजर आहे. त्यांच्याकडून करवसुली करण्याचा विचार आहे.
सेवा अपुऱ्या; पण कर वाढणार !
By admin | Published: April 13, 2016 2:59 AM