लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाच्या स्थितीवर मंगळवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विदर्भातील सर्व पालकमंत्र्यांसोबत ऑनलाईन बैठक घेतली. कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत असताना आजची स्थिती आणि भविष्यातील उपाययोजना यावर यात चर्चा करण्यात आली. ऑक्सिजन प्रकल्प महिनाभरात सुरू झाले पाहिजेत. यासाठी आवश्यक असणारा निधी जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा खनिज निधी व सामाजिक दायित्व निधीतून उभारावा. युद्धजन्य परिस्थिती लक्षात घेता तातडीने निविदा प्रक्रिया पार पाडावी, असे स्पष्ट आदेश या बैठकीत देण्यात आले.
बैठकीला गडचिरोलीचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे ,चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, गोंदियाचे पालकमंत्री नवाब मालिक, भंडाऱ्याचे पालकमंत्री विश्वजित कदम, अमरावतीच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू, वाशीमचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई, यवतमाळचे पालकमंत्री सांदीपन भुमरे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, नागपूरचे विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, अमरावती विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पुढील काळामध्ये भिलाई प्लान्टमधून होणारा ऑक्सिजन पुरवठा यावर मर्यादा येऊ शकतात. याशिवाय देशभरातून या प्लान्टमधून मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनची मागणी आहे. त्यामुळे आतापर्यंत नियमित मिळणाऱ्या पुरवठ्यावरदेखील निर्बंध लागू शकतात. यासाठी पुढील काळामध्ये आपल्यास्तरावर ऑक्सिजनची उपलब्धता प्रत्येक जिल्ह्याने करणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ऑक्सिजन प्लान्ट उभारण्यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची तांत्रिक मदत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामार्फत केली जाणार आहे. यासाठी तांत्रिक सहकार्य, यंत्रसामग्री व आवश्यक मनुष्यबळ प्रसंगी विदेशातून उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या पुरवठ्यावर राऊत नियंत्रण ठेवणार
विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्याला लागणारा महिनाभराचा ऑक्सिजन पुरवठा, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, व्हेंटिलेटर तातडीने पुरविण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. या सर्व पुरवठ्यावर नितीन राऊत, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार व जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे हे नियंत्रण ठेवतील, असे गडकरी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
वर्धा, अमरावतीत तातडीने पावले उचला
विशेषतः वर्धा, अमरावती या ठिकाणी तातडीने प्लान्ट उभारणे गरजेचे असून यासाठी अतिशय गतिशील व्हावे लागणार आहे. दुसऱ्या लाटेचे परिणाम गंभीर असताना आणखी संकट गडद झाल्यास गडचिरोलीसह विदर्भातील दुर्गम भागात तसेच सर्वच जिल्ह्यातसुद्धा आरोग्य यंत्रणा सक्षम असली पाहिजे, असा बैठकीतील सूर होता. पीएसए प्लान्टची मागणी तात्काळ नोंदविली पाहिजे. यासाठीची प्रक्रिया कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय नियमात अडकू नये, असे प्रतिपादन देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.