शहरं
Join us  
Trending Stories
1
TATA IPL Auction 2025 Live : कोण खाणार 'भाव', कोण उधळला जाणार डाव; मेगालिलावात ५७७ खेळाडूं रिंगणात
2
सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग, अजित पवारांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी निवड
3
३३०० कोटींची संपत्ती… भाजपच्या सर्वात श्रीमंत उमेदवाराचा निकाल काय लागला?
4
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था फारच बिकट; 'या' दोन विजयांनी पक्षाला मिळाला दिलासा
5
IND vs AUS : टीम इंडियानं सेट केलं ५३४ धावांचं टार्गेट; मग ऑस्ट्रेलियाला धक्क्यावर धक्के
6
'दैत्यांचा पराभव झाला...' कंगना राणौतची निकालावर प्रतिक्रिया; म्हणाली, "माझं घर तोडलं..."
7
Mahesh Sawant : "दोन बलाढ्यांसमोर टिकाव लागेल की नाही ही शंका होती, पण..."; महेश सावंतांनी स्पष्टच सांगितलं
8
वर्षभरानंतर किंग Virat Kohli च्या भात्यातून आली सेंच्युरी! सर Don Bradman यांना केलं ओव्हरटेक
9
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसचे झाले पानिपत; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : 'लोकांना शंका, निवडणुकीला आव्हान दिलं पाहिजे'; असीम सरोदेंनी निकालावर व्यक्त केली शंका
11
"सगळीकडे नाही तर निवडक ठिकाणी EVM हॅक'; महाराष्ट्राच्या निकालावर काँग्रेस नेत्याचे विधान
12
IPL Auction 2025: लिलावात बड्या खेळाडूंवर लागणार 'जम्बो' बोली... पाहा, कोणाकडे किती पैसे शिल्लक?
13
Amol Mitkari : "अजित पवारांप्रमाणे सुप्रिया सुळेंनी औदार्य दाखवावं, अमोल कोल्हेंनी..."; मिटकरींचं टीकास्त्र
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अवघ्या १६२ मतांनी विजयी होऊन आमदार बनले; AIMIM पक्षानं त्यांची एकमेव जागा राखली
15
'अदानी-मणिपूर प्रकरणावर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी', काँग्रेसची सर्वपक्षीय बैठकीत मागणी
16
सरवणकर-अमित ठाकरे लढतीत महेश सावंत कशी बाजी मारून गेले? असं बदललं माहिमचं समीकरण
17
Narhari Zirwal : "उपाध्यक्ष पदाचा अनुभव घेतला, आता...."; नरहरी झिरवाळांनी सांगितलं 'मन की बात'
18
रोहित भाऊ ऑस्ट्रेलियात पोहचला; हिटमॅनची एन्ट्री टीम इंडियासह KL राहुलचं टेन्शन वाढणारी; कारण...
19
"बसपा कोणतीही पोटनिवडणूक लढवणार नाही", मायावतींची मोठी घोषणा; कारणही सांगितलं  
20
यशस्वी-KL राहुलच्या हिट शोनंतर कोहलीची फिफ्टी! टीम इंडियाची आघाडी ४०० पार...

शहीद गोवारी स्मृतिदिन विशेष; 'त्या' निर्णयाने गोवारींच्या शैक्षणिक प्रगतीचा प्रवाहच बंद झाला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 23, 2022 8:00 AM

१८ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला. या आदेशामुळे गोवारी समाजाचा शैक्षणिक प्रगतीचा प्रवाहच बंद झाला, अशी खंत आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.

ठळक मुद्दे११४ गोवारी बांधवांचे बलिदान ठरले निरर्थक 

मंगेश व्यवहारे

नागपूर : अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात यासाठी ११४ गोवारी शहीद झाले. २८ वर्षांच्या या संघर्षात न्यायालयीन लढ्याला यश मिळूनही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १८ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला. या आदेशामुळे गोवारी समाजाचा शैक्षणिक प्रगतीचा प्रवाहच बंद झाला, अशी खंत आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.

गोवारी शहीद दिन बुधवारी २३ नोव्हेंबरला होत आहे. या निमित्त नागपुरात गोवारी बांधवांकडून श्रद्धांजली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर कैलास राऊत यांनी भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, २४ एप्रिल १९८५ पर्यंत गोवारींना अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळत होत्या. पण २४ एप्रिलच्या शासननिर्णयात गोवारी हे गोंडगोवारीच्या नामसादृशाचा फायदा घेतात. गोवारी व गोंडगोवारी ही वेगळी जात आहे, असा उल्लेख असल्याने गोवारींना सवलती बंद झाल्या. त्याचा भडका २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी उडाला. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर आलेल्या गोवारींच्या मोर्चात प्रचंड चेंगराचेंगरी झाली आणि ११४ गोवारी बांधवांचा मृत्यू झाला. १५ जून १९९५ मध्ये गोवारींना एसबीसीच्या २ टक्के सवलती लागू केल्या. पण ३९ जातींचा त्यात समावेश केला. २००८ मध्ये आदिवासी गोवारी समाज संघटनेने उच्च न्यायालयात गोवारीच गोंडगोवारी असल्यासंदर्भात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने गोवारींच्या बाजूने निर्णय दिला. पण तत्कालीन लोकशाही आघाडी सरकारने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०२० रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

- शिक्षणापासून वंचित झाले, नोकरी लागलेले तरुण बेरोजगार झाले

२०१८ ते २०२० या दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोवारी समाजातील विद्यार्थ्यांनी आदिवासीच्या सवलतीवर इंजिनिअरिंग, मेडिकल व व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविला. ते शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले. अनेक तरुण नोकरीत लागले. मात्र २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद झाली. तरुणांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले.

- ३१ वर्षांपासून समाजासाठी लढा देत आहे. राजकीय नेत्यांनी मतांचे राजकारण करीत तोंडाला पाने पुसली. उच्च न्यायालयाने आशेचा किरण जागविला होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन ते स्वप्न हिरावून घेतले.

- कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटना

टॅग्स :Socialसामाजिक