शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
2
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
3
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
4
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
5
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
6
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
7
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
8
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज
9
बाबो! 'पुष्पा २' साठी अल्लू अर्जुनने घेतले ३०० कोटी, रश्मिका अन् फहाद फाजिलला मिळाले फक्त...
10
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
11
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
12
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
13
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
14
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
15
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
16
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
17
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
18
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
19
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...

शहीद गोवारी स्मृतिदिन विशेष; 'त्या' निर्णयाने गोवारींच्या शैक्षणिक प्रगतीचा प्रवाहच बंद झाला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 23, 2022 8:00 AM

१८ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला. या आदेशामुळे गोवारी समाजाचा शैक्षणिक प्रगतीचा प्रवाहच बंद झाला, अशी खंत आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.

ठळक मुद्दे११४ गोवारी बांधवांचे बलिदान ठरले निरर्थक 

मंगेश व्यवहारे

नागपूर : अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात यासाठी ११४ गोवारी शहीद झाले. २८ वर्षांच्या या संघर्षात न्यायालयीन लढ्याला यश मिळूनही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १८ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला. या आदेशामुळे गोवारी समाजाचा शैक्षणिक प्रगतीचा प्रवाहच बंद झाला, अशी खंत आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.

गोवारी शहीद दिन बुधवारी २३ नोव्हेंबरला होत आहे. या निमित्त नागपुरात गोवारी बांधवांकडून श्रद्धांजली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर कैलास राऊत यांनी भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, २४ एप्रिल १९८५ पर्यंत गोवारींना अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळत होत्या. पण २४ एप्रिलच्या शासननिर्णयात गोवारी हे गोंडगोवारीच्या नामसादृशाचा फायदा घेतात. गोवारी व गोंडगोवारी ही वेगळी जात आहे, असा उल्लेख असल्याने गोवारींना सवलती बंद झाल्या. त्याचा भडका २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी उडाला. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर आलेल्या गोवारींच्या मोर्चात प्रचंड चेंगराचेंगरी झाली आणि ११४ गोवारी बांधवांचा मृत्यू झाला. १५ जून १९९५ मध्ये गोवारींना एसबीसीच्या २ टक्के सवलती लागू केल्या. पण ३९ जातींचा त्यात समावेश केला. २००८ मध्ये आदिवासी गोवारी समाज संघटनेने उच्च न्यायालयात गोवारीच गोंडगोवारी असल्यासंदर्भात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने गोवारींच्या बाजूने निर्णय दिला. पण तत्कालीन लोकशाही आघाडी सरकारने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०२० रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

- शिक्षणापासून वंचित झाले, नोकरी लागलेले तरुण बेरोजगार झाले

२०१८ ते २०२० या दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोवारी समाजातील विद्यार्थ्यांनी आदिवासीच्या सवलतीवर इंजिनिअरिंग, मेडिकल व व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविला. ते शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले. अनेक तरुण नोकरीत लागले. मात्र २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद झाली. तरुणांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले.

- ३१ वर्षांपासून समाजासाठी लढा देत आहे. राजकीय नेत्यांनी मतांचे राजकारण करीत तोंडाला पाने पुसली. उच्च न्यायालयाने आशेचा किरण जागविला होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन ते स्वप्न हिरावून घेतले.

- कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटना

टॅग्स :Socialसामाजिक