शिंदे-फडणवीस सरकारने रुग्णवाहिका, पाणीपुरवठा योजनांचाही निधी रोखला; काँग्रेस नेत्यांचा आरोप

माजी मंत्री सुनील केदार व जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राजेंद्र मुळक यांच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन

नागपूर : राज्यात सत्तांतर होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने नागपूर जिल्ह्यातील विकासकामांचा ७०० कोटींचा निधी रोखला आहे. विशेष म्हणजे यात रुग्णवाहिका, पुरामुळे वाहून गेलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, शाळा दुरुस्ती अशा अत्यावश्यक कामांचा निधी रोखला आहे. विकासात राजकारण आणून ग्रामीण भागातील लोकांना वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप जिल्ह्यातील काँग्रेस नेत्यांनी केला.

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या कामांना सरकारने दिलेली स्थगिती उठविण्यात यावी. यासाठी जिल्हा परिषदेतीलकाँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारी, नगर परिषदांचे अध्यक्ष व सदस्यांनी सोमवारी सरपंच भवन येथे माजी मंत्री सुनील केदार व जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राजेंद्र मुळक यांच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले.

जिल्हा नियोजनचा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करून पुढील वर्षाचा विकास आराखडा मंजूर केला जातो. मात्र, मागील दोन वर्षांतील विकासकामांसाठी मंजूर असलेला निधी थांबविला आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला वेठीस धरण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप सुनील केदार यांनी यावेळी केला. मंजूर निधी रोखल्याने सरकारने आंदोलनाची वेळ आणली आहे. विकासात राजकारण आणून ग्रामीण भागातील लोकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप राजेंद्र मुळक यांनी केला. यावेळी आमदार अभिजित वंजारी, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुरेश भोयर, जि. प. अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे, उपाध्यक्ष कुंदा राऊत, माजी अध्यक्ष रश्मी बर्वे, सभापती अवंतिका लेकुरवाळे, राजकुमार कुसुंबे, मिलिंद सुटे, प्रवीण जोध, माजी उपाध्यक्ष सुमित्रा कुंभारे, माजी सभापती उज्ज्वला बोढारे, नेमवाली माटे, वंदना बालपांडे, प्रकाश वसू, संजय जगताप, सुनीता ठाकरे, दीक्षा मुलताईकर, वृंदा नागपुरे यांच्यासह जि. प., पं. स. सभापती, सदस्य उपस्थित होते. सुनील केदार व राजेंद्र मुळक यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन विटणकर यांना निवेदन देऊन स्थगिती हटवून तातडीने निधी देण्याची मागणी केली.

रुग्णवाहिकांचाही निधी रोखला

जिल्ह्यातील लोकांना आरोग्य सुविधा व्हावी, यासाठी तीन रुग्णवाहिकांसाठी मंजूर असलेला ४५ लाखांचा निधी रोखला आहे. अत्यावश्यक सेवांचा निधी रोखला नसल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असताना जिल्हा परिषदेला हा निधी मिळालेला नाही.

पुरात वाहून गेलेल्या नळ योजनेचा निधी रोखला

पारशिवणी तालुक्यतील नेअरवाडा येथील पाणीपुरवठा योजना पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. गावाचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्याने पाणीपुरवठा योजनेसाठी मंजूर असलेला २७ लाखांचा निधी शासनाने रोखला आहे.

शाळा दुरुस्ती व बांधकाम थांबले

निधी रोखल्याने ग्रामीण भागातील शाळांची दुरुस्ती व वर्गखोल्यांचे बांधकाम थांबले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा हा प्रकार असल्याचे जि. प. पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

थांबविण्यात आलेला निधी (कोटी)

• पुरामुळे हानी झालेले रस्ते, पूल दुरुस्ती -१२६.००
• सिंचन विभाग -३०.५२
• बांधकाम, पाणीपुरवठा, आरोग्य, पशुसंवर्धन व पंचायत विभाग (२०२१-२२)- ११५.११
• खनिज विभागाचा बांधकाम व सिंचन (२०२१-२२)- १२६.९०
• प्रशासकीय मान्यता व निधी निर्गमित प्रस्तावित (२०२२-२३)- २३८.४०
• ग्राम विकास योजना (२०२१-२२)- ३२.००
• सार्वजनिक बांधकाम (२०२१-२२)- १५०.००