नागपूर : जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्राला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करा, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत केली. विधानपरिषदेत सीमाप्रश्नावर नियम ९७ अंतर्गत अल्पकालीन चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. राज्य शासनाने किंवा मराठी माणसाने किती वेळा कन्नड भाषिकांवर अत्याचार केले ? किती दिवस मराठी भाषिकांवर किती काळ अत्याचार होणार ? असे सवाल ठाकरे यांनी उपस्थित केले.
राज्यातील महत्वाच्या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री दिल्लीत जाणे योग्य नाही. राज्यातील आताचे मंत्री 'जन्म घ्यावा तर कर्नाटकमध्ये घ्यावा' असे म्हणतात ही दुर्दैवी बाब आहे. राजकारण बाजूला ठेऊन विधिमंडळाने आजच ठराव मांडावा, अशी भूमिका ठाकरे यांनी मांडली.
कर्नाटक सीमावादावर सभागृहात सर्व सदस्यांचं एकमत झालं ही चांगली गोष्ट आहे. सीमाभागातील लोकांना महाराष्ट्रात जायचंय त्यासाठी अनेक ठराव, प्रस्ताव मांडले. १९७० च्या दशकात महाराष्ट्र सरकारनं एक फिल्म बनवली होती. सीमाभागात मराठी भाषा कधीपासून अस्तित्वात आहे त्याचे पुरावे आहेत. ही फिल्म दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना दाखवावी. जेणेकरून सीमावादाचा ठराव म्हणजे काय हे नवीन सदस्यांना कळू द्या असे त्यांनी सांगितले.